जीर्ण बांधकामांकडे न.प.चा कानाडोळा

शहरातील जीर्ण बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी कर विभागाकडे सोपविले होते. मोहरीलच्या माध्यमातून जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करुन घेण्याचे आदेश असताना मात्र मोहरीलचे जीर्ण बांधकामांच्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देयादीचा अद्यापही पत्ता नाही : कर विभागाकडून दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील जीर्ण बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी कर विभागाकडे सोपविले होते. मोहरीलच्या माध्यमातून जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करुन घेण्याचे आदेश असताना मात्र मोहरीलचे जीर्ण बांधकामांच्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. पावसाळ्याला सुरूवात होत असताना शहरातील जीर्ण बांधकामाची माहिती मोहरीलने कर विभागाकडे सोपविलेली नाही. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांचे सुद्धा कर्मचाºयांवर वचक नसल्याचे चित्र आहे.
जीर्ण इमारत पडून जीवीतहानी झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. अशा घटना पावसाळ््याच्या दिवसात सर्वाधिक घडतात. ही बाब प्रशासनाला सुध्दा चांगली माहिती आहे. त्यामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होवू नये, यासाठी नगर परिषदेने वेळीच उपाय योजना करण्याची गरज आहे. मात्र याबाबत स्थानिक नगर परिषद अद्यापही झोपेतच असल्याचे चित्र आहे. नगर परिषदेला यासाठी विभाग निहाय पथक तयार करून जीर्ण इमारतींची माहिती संकलीत करुन अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्याचे व गरज पडल्यास धोकादायक बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी लागते. मात्र जीर्ण इमारतीच्या सर्वेक्षणावरुन नगर परिषदेतील दोन विभागांचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवित होते.
त्यामुळे मुख्याधिकारी पाटील यांनी मागील वर्षी कर विभागाकडून शहरातील जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करवून घेतली होती. यंदाही त्यांनी महिनाभरापूर्वी जीर्ण बांधकामाची यादी तयार करण्याचे आदेश कर विभागाला दिले. कर विभागातील मोहरील त्यांच्या क्षेत्रानुसार हे काम करतील असे आदेश होते. मात्र महिनाभराचा कालावधी लोटूनही मोहरीलने जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करून दिलेली नाही.
विशेष म्हणजे, कर विभागाने तयार केलेली यादी नंतर बांधकाम व नगर रचना विभागाकडे पाठविली जाणार आहे. या विभागातील अभियंते यादीतील बांधकामांची पाहणी करून त्यानंतर पुढील कारवाई करणार आहेत. आता मॉन्सूनला सुरूवात झाली असूनही कर विभागाने यादी तयार केलेली नाही. अशात बांधकाम व नगर रचना विभाग पुढील कारवाई कधी करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कर विभागाने अद्यापही जीर्ण इमारतींच्या सर्वेक्षणाची बाब गांर्भियाने घेतली नसल्याचे दिसते.
जबाबदारी कुणाची
मागील वर्षी कर विभागाने ६४ जीर्ण बांधकामांची यादी तयार केली होती. यंदा मात्र कर विभागातील मोहरील या कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे यंदा आतापर्यंत यादीच तयार झाली नाही. मोहरीलला त्यांच्या प्रभागाची चांगली जाणीव असते त्यामुळे त्यांच्याकडे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. मात्र तेच याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे बघावयास मिळत आहे. अशात एखादी अप्रिय घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.