ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक

ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजनांचा आराखडा तयार करता यावा, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल.

ठळक मुद्देज्ञानेश्वर गोरे : ओबीसी अस्मिता जागृती यात्रा, ओबीसींच्या मागण्यांवर मंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजनांचा आराखडा तयार करता यावा, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना ही जातनिहाय झाली पाहिजे आणि त्यातून ओबीसींची आकडेवारी निश्चित झाली पाहिजे. यासाठी सर्व ओबीसी संघटनांनी व ओबीसीतील सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन शासनावर दबाव आणावा. असे आवाहन संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी बुधवारी गोंदिया येथे पार पडलेल्या सभेत केले.
ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी १६ ते २१ जून या कालावधीत भारतीय पिछडा शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात ओबीसी अस्मीता जागृती यात्रा काढण्यात आली आहे. ही यात्रा बुधवारी गोंदिया येथे पोहचली. यावेळी ओबीसींच्या समस्यांवर विचारमंथन करण्यात आले.
या वेळी प्रामुख्याने प्रदेश संयोजक प्रा.रमेश पिसे,केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास काळे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर होते. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी ओबीसी संघटनांनी एकत्र येऊन ओबीसींच्या नावाचा उल्लेख जनगणनेत करावा, यासाठी शासनावर दबाव आणावा. ओबीसी प्रवर्गाचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात आहे. हा प्रयत्न सुद्धा हाणून पाडावा, असे आवाहन डॉ.गोरे यांनी केले.
सभेला दादाजी चापले, एस.टी.विधाते, पी.एस.घोटेकर, प्रा.देवानंद कामडी, सुरेश भांडेकर, बसंतसिंह बैस, प्रेमकुमार मेशकर, पुरूषोत्तम लेनगुरे, तुलाराम नैताम, सुनील लोखंडे, सुखदेव जेंगठे, महादेव वाघे, नरेंद्र निकोडे, अशोक मांदाडे यांच्यासह जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. गोंदिया येथे
संताजी सभागृहात निर्धार यात्रेचे स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर स्थानिक विश्रामगृहात प्रदेश संयोजक प्रा.रमेश पिसे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास काळे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक व तेली समाज संघटनेचे वरिष्ठ आनंदराव कृपाण, संतोष खोब्रागडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय सहसचिव खेमेंद्र कटरे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कोषाध्यक्ष कैलाश भेलावे, यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली.
येत्या ३० जून रोजी औरगांबाद येथे आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीला सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले .
या मागण्या लावून धरणार
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी, ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचा अहवाल सदोष असून तो रद्द करावा, महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यात ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, आर्थिक निकषांवर स्वर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द करावे, ओबीसींच्या आरक्षणाचे संवैधानिक रक्षण करावे, ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी. प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी.