यंदा घटणार पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट

खरीप हंगामासाठी शासनाने यंदा बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र आधीच नाबार्डने सर्वच जिल्ह्यांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी केले आहे. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे.

ठळक मुद्देकर्जमाफी योजनेचा परिणाम : वसुलीत घट, शेतकरी संभ्रमात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगामासाठी शासनाने यंदा बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र आधीच नाबार्डने सर्वच जिल्ह्यांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी केले आहे. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी होण्याची आशा असल्याने त्यांनी अद्यापही कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे नवीन पीक कर्जाची उचल केली नसल्याने यंदा पीक कर्ज वाटप कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामासाठी शेतकरी राष्ट्रीयकृत,ग्रामीण आणि जिल्हा बँकेतून पीक कर्जाची उचल करतात. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांनी पूर्वी उचल केलेल्या कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड न केल्यास शेतकऱ्यांना नवीन पीक दिले जात नाही. त्यामुळे यंदा जून महिना अर्धा लोटला असतांना जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत बँक ९ टक्के आणि ग्रामीण बँकेने केवळ ३३ टक्के कर्ज वाटप केले आहे.त्यामुळे निश्चित ही चिंतेची बाब आहे.मागील वर्षी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली. यातंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पात्र ठरले. यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील ९८ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते.
यापैकी ७७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला तर २० हजार शेतकरी रेड यादीत आले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा आहे. परिणामी या शेतकऱ्यांनी अद्यापही जुन्या पीक कर्जाची परतफेड केली नाही. तर नवीन पीक कर्जाची उचल सुध्दा केली नाही. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीच्या पीक कर्जाची परतफेड केली नाही.
त्यामुळे जिल्हा, राट्रीयकृत, ग्रामीण बँकेच्या कर्ज वसुलीत घट झाली आहे. हीच स्थिती महाराष्ट्रातील बहुतेक जिल्ह्यातील बँकाची आहे. त्यामुळेच नाबार्ड यंदा प्रत्येक जिल्ह्यातील बँकाचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ७० ते ८० कोटी रुपयांनी कमी केले आहे.
पालक सचिवांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले
जिल्हा बँकांने यंदा खरीप हंगामात ७० कोटी रुपयांचे पीक कर्जाचे वाटप आत्तापर्यंत करुन ७० टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. मात्र त्यातुलनेत राष्ट्रीयकृत बँकानी केवळ ९ टक्के आणि ग्रामीण बँकेने ३३ टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँका माघारल्या असल्याने त्यावर जिल्ह्याचे पालक सचिव मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच अधिकाºयांना फटकारल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकाकडून टोलवाटोलवी
खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी बँकानी घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र यानंतरही राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकाकडून शेतकऱ्यांची टोलवाटोलवी सुरूच आहे. त्यामुळे पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी शेतकऱ्यांची बँकामध्ये पायपीट सुरू असल्याचे चित्र आहे.