पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांचे केवळ कागदी घोडे

भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा विभागाला दिलेल्या अहवालात मार्च ते जून महिन्यादरम्यान जिल्ह्यातील ३९८ गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली होती. तसेच यावर उपाय योजना सुचविल्या होत्या.मात्र जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने केवळ निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे याकडे दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देचार गावांना टँकरने पाणीपुरवठा : तरी प्रशासन म्हणते ‘आॅल इज वेल’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा विभागाला दिलेल्या अहवालात मार्च ते जून महिन्यादरम्यान जिल्ह्यातील ३९८ गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली होती. तसेच यावर उपाय योजना सुचविल्या होत्या.मात्र जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने केवळ निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी जिल्हावासीयांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र यानंतरही प्रशासन कागदीघोडे नाचवून सर्व आॅल ईज वेल असल्याचे सांगत आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरीच्या ११३४ मि.मी.पाऊस पडतो. मात्र यंदा केवळ ९४० मि.मी.पावसाची नोंद झाली. परिणामी सिंचन प्रकल्पात केवळ १२ टक्के पाणीसाठा असून जिल्ह्यातील बोअरवेल व विहिरींनी तळ गाठल्याने पाणी टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे.
भूजल सर्वेक्षण विभाग आणि जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यात दुसऱ्या टप्प्यात १४३ तर तिसऱ्या टप्प्यात ३९८ गावे आणि १५३ वाड्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली होती.
या एकूण ६९४ गावात पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना केवळ जि.प.ने कागदावरच केल्या त्यामुळे टँकरमुक्त जिल्ह्यात यंदा प्रथमच टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. मात्र यानंतरही प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे चित्र आहे. २०१७-१८ या वर्षात पाणी टंचाईवर उपाय योजना करण्यासाठी २ कोटी ३३ लाख ४९ हजार रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला होता. यापैकी २ कोटी १९ लाख ३६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले तर १४ लाख १३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले नाही. तर सन २०१८-१९ मध्ये महसूली क्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त गावांचे वीज देयक अदा करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला शासनाने ६२ लाख ३ हजार रुपयांचा निधी दिला होता. पण यापैकी केवळ २२ लाख ३६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तर ३९ लाख ७६ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला नाही. मागील वर्षी सुध्दा २१९ गावांचा पाणी टंचाईचा आराखडा तयार करण्यात आला. तर यंदा पुन्हा त्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना केवळ कागदावर करुन पाणी टंचाई नसल्याचे दाखविले जात आहे.
टँकरने पाणी पुरवठा
पाणी टंचाईवर उपाय योजना करण्यात प्रशासन फेल झाले. त्यामुळे गोंदिया शहरासह गोरेगाव नगर पंचायतमध्ये २ टँकरने तर गोरेगाव तालुक्यातील सोनी येथे टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. तर सडक अर्जुनी तालुक्यात सुध्दा हेच चित्र असून या तालुक्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी दूरवर पायपीट करावी लागत आहे.
पाणी पुरवठा विभागाचे ढिसाळ नियोजन
जि.प.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे यंदा जिल्हावासीयांना पाणी टंचाई समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. तर महिलांना पाण्यासाठी पहाटेपासून दूरवर पायपीट करावी लागत आहे. मे महिन्याला सुरूवात होवून सुध्दा पाणी पुरवठा विभागाच्या उपाय योजना कागदावरच आहे. यावरुन हा विभाग किती जागृत आहे हे दिसून येते.
पाणी पुरवठा योजना बंद
सालेकसा तालुक्यातील लटोरी आणि परिसरातील ३० गावांना पाणी पुरवठा करणारी पाणी पुरवठा योजना पूर्णत: बंद पडल्याने पाणी टंचाईच्या समस्येत अधिक वाढ झाली आहे. तर देवरी तालुक्यातील बोरगाव (शिलापूर) येथे नळ योजना विहिरीजवळ नवीन विंधन विहिर तयार करुन पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाय योजना केल्या जात आहे.
पालकमंत्र्यांना मतदारसंघाची काळजी
पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदड, पिपरी, बौध्दनगर, पुतळी,दोडके जांभळी गावांना भेटी देवून पाणी टंचाईचा आढावा घेतला. मात्र जिल्ह्यातील पाणी टंचाईच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.