स्कूल बस शालेय समित्या नावापुरत्याच

विद्यार्थ्यांची घरापासून शाळेपर्यंत सुरक्षित वाहतूक व्हावी, खासगी वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाऊ नये या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने प्रत्येक शाळेत स्कूल बस शालेय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

ठळक मुद्देखासगी वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक : शिक्षण विभागाच्या डोळ्यावर पट्टी, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

अंकुश गुंडावार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विद्यार्थ्यांची घरापासून शाळेपर्यंत सुरक्षित वाहतूक व्हावी, खासगी वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाऊ नये या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने प्रत्येक शाळेत स्कूल बस शालेय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. याअंतर्गत जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांमध्ये १३०१ तर माध्यमिक शाळांमध्ये ३५४ स्कूल बस शालेय समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मात्र यापैकी आत्तापर्यंत केवळ १६ समित्यांनी अहवाल सादर केला असून उर्वरित दीड हजारावर शाळांमधील समित्या नावापुरत्याच असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
खासगी वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे टाटा सुमो वाहन उलटून एका चार वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (दि.४) तालुक्यातील मुंडीपारजवळ घडली. या घटनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष जिल्ह्यात काही ठिकाणी अनाधिकृत शाळा सुरू असून त्याची माहीती सुध्दा शिक्षण विभागाला नसल्याची बाब या घटनेमुळे पुढे आली. केवळ खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची नव्हे तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुध्दा खासगी वाहनातून असुरक्षीतपणे वाहतूक केली जात आहे. मात्र शिक्षण विभाग आम्हाला काहीच माहिती नसल्याचे अर्विभावात वावरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे अधिकारी कितपत जागृत आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षित वाहतुकीच्या मुद्दाची सर्वोच्य न्यायालयाने दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी नियमावली तयार करुन त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला दिले. मात्र या तिन्ही विभागाकडून याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.त्याला मंगळवारी जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेने दुजोरा मिळाला आहे. केवळ शिक्षण विभागाचा गलथान कारभारामुळे एका चारवर्षीय निष्पाप बालिकेला जीव गमवावा लागला. शालेय विद्यार्थ्यांची घरापासून ते शाळेपर्यंत आणि शाळेपासून घरापर्यंत सुरक्षित वाहतूक व्हावी, यासाठी परवानाधारक स्कूल बस अथवा इतर वाहनातून वाहतूक करण्याचे निर्देश दिले आहे. शिवाय ज्या परवानाधारक वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते, त्या वाहनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने उपाय योजना तसेच जीवन विमा देखील उतरविणे आवश्यक आहे.
वाहन चालकाच्या फिटनेस प्रमाणपत्रापासून ते त्याच्या पोलीस रेकार्डची माहिती ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा आणि शाळा व्यवस्थापन याच्यांवर आहे. या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जावी, नियमांचे पालन व्हावे यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये स्कूल बस शालेय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
या समित्यांमध्ये पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षण, पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाºयांचा समावेश आहे.
याअंतर्गत जिल्ह्यातील १३०१ प्राथमिक आणि ३५४ माध्यमिक अशा एकूण १६५५ शाळांमध्ये स्कूल बस शालेय समित्या स्थापन करण्यात आल्याचे पत्र एका विभागाला शिक्षणाधिकाºयांनी दिले आहे. मात्र यापैकी आत्तापर्यंत केवळ १६ समित्यांनी अहवाल सादर केला असून उर्वरित शाळांमधील समित्या केवळ कागदावरच असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीत वाहतुकीबाबत शिक्षण विभागच उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
हेल्मेटकडे लक्ष खासगी वाहतुकीकडे दुर्लक्ष
पोलीस विभागाच्या यंत्रणेचे संपूर्ण लक्ष सध्या हेल्मेट सक्ती मोहीमेकडेच आहे. शहर तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सर्रासपणे विद्यार्थ्यांची खासगी वाहनातून वाहतूक सुरू आहे. अधिक नफा कमविण्यासाठी खासगी वाहन चालक अक्षरक्ष: विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करीत आहे. एका वाहनांमध्ये १५ ते २० विद्यार्थ्यांना कोंबून बसविले जाते. मात्र या वाहन चालकांवर कारवाई करण्याकडे या विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
शिक्षण विभागाला येणार का जाग
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीत वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक शाळांमध्ये गठीत करण्यात आलेल्या स्कूल बस शालेय समित्यांची सर्व शाळांमध्ये स्थापना झाली का, त्या कार्यरत आहे का, एखाद्या शाळेचे विद्यार्थी खासगी वाहनातून तर येत नाही या सर्व गोष्टींची खातरजमा शाळांना आकस्मिक भेटी देवून करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. मात्र हा विभाग आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात आहे.
समित्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
शासकीय अथवा खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांची परवानाधारक वाहनातून वाहतूक केली जावी, तसेच नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन व्हावे,यासाठी मुख्याध्यापक व पालकांचा समावेश असलेली शालेय स्कूल बस समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र यानंतर सुध्दा विद्यार्थ्यांची खासगी वाहनातून असुरक्षीतपणे वाहतूक सुरू असल्याने या समित्या आहेत अथवा नाही. यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पालकांनी काळजी घेण्याची गरज
आपल्या पाल्यांना शाळेत खासगी वाहनातून न पाठविता परवानाधारक स्कूल बसमधून पाठविण्याची गरज आहे. मात्र बरेच पालक याकडे दुर्लक्ष करीत असून पाल्यांना खासगी वाहनातून शाळेत पाठवित असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालकांनी जागृत होवून परवानधारक स्कूल बसमधूनच पाल्यांना शाळेत पाठविण्याची गरज आहे.