राज्य सरकार धानखरेदी व बोनसकरिता कटिबद्ध

गोंदिया : कोरोनाच्या संक्रमण काळात राज्य आर्थिक संकटात सापडले असतानाही खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या पुढाकाराने मागील वर्षी आश्वासनपूर्ती करीत धानाला ७०० रुपये बोनस शेतकऱ्यांना दिला. प्रलंबित बोनसची रक्कम देण्यासाठी व रब्बी हंगामाचे धान खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे व माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी दिली.

रब्बी हंगामाच्या धानाची आधारभूत किमतीत खरेदी व्हावी, या अनुषंगाने राज्य सरकार कामाला लागले आहे. यासाठी खासदार प्रफुुल्ल पटेल यांनी पुढाकार घेऊन धानखरेदीत येणाऱ्या अडीअडचणी मार्गी लावण्याचे काम केले आहे. त्यामुळेच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यांत धानखरेदी प्रक्रियेला सुरुवात झाली. गोंदिया जिल्ह्यात ४० ते भंडारा जिल्ह्यात ७५ केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. आगामी एक-दोन दिवसांत सर्वच मंजूर केंद्रे सुरू होणार आहेत. त्याचप्रमाणे प्रलंबित बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या अनुषंगाने शासन कटिबद्ध आहे. येत्या काही दिवसांतच शेतकऱ्यांना बोनस रक्कम प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्र ७०० रुपये बोनस देणारे राज्य आहे. भाजपच्या सत्ताकाळात एवढा बोनस शेतकऱ्यांना देण्यात आला नाही. त्यामुळेच आघाडी सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जोपासत आहे, हे स्पष्ट होत आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने इंधन दरवाढ करून राज्यातील शेतकरी आणि गोरगरिबांना अडचणीत आणण्याचे काम केले आहे. या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत भाजपचे पुढारी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. भाजपच्या पुढाऱ्यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट करावी, असा सवालही माजी आमदार राजेंद्र जैन व आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी केला आहे. धानखरेदी व बोनसच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, सरकार निश्चितपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.