एसटीला ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा
By admin | Published: January 20, 2016 03:19 AM2016-01-20T03:19:15+5:302016-01-20T03:19:15+5:30
जिल्ह्यात आठ तालुके असताना राज्य परिवहन महामंडळाचे केवळ गोंदिया व तिरोडा असे दोनच आगार आहेत. त्यातच गोंदिया
देवानंद शहारे ल्ल गोंदिया
जिल्ह्यात आठ तालुके असताना राज्य परिवहन महामंडळाचे केवळ गोंदिया व तिरोडा असे दोनच आगार आहेत. त्यातच गोंदिया आगाराचे ९१ आणि तिरोडा आगाराचे ४२ शेड्युल आहेत. त्यामुळे देवरी, सालेकसा व अर्जुनी-मोरगावला फेऱ्या अपडेट करणे मोठेच त्रासदायक ठरत असून गोंदिया आगारावर मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला आणखी तीन ते चार आगारांची गरज आहे.
सन २०११ मध्ये तत्कालीन आ.राजकुमार बडोले, आ.नाना पटोले व आ.खुशाल बोपचे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात गोंदिया जिल्ह्यात आगारांची गरज या मुद्यावर १९ जानेवारी २०११ रोजी तारांकित प्रश्न (क्र.२८६२५) उचलला. त्यानुसार मुख्य स्थापत्य अभियंता, मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई येथे तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला होता. मात्र नंतर त्याचा पाठपुरावा कोणी केला नसल्यामुळे ही प्रक्रिया थंडबस्त्यात असल्याचे समजते.
गोंदिया ते अर्जुनी-मोरगावचे अंतर ८० किलोमीटर आहे. देवरीचे अंतर ७० किमीचे आहे. त्यामुळे गोंदिया आगाराला तेथे सेवा अपडेट करणे कठिण ठरते. त्यामुळे कधी भंडारा जिल्ह्यातील साकोली आगार तर कधी गोंदिया आगार सेवा पुरविते. काही दिवसांपूर्वी देवरी येथे आगार तयार करण्याचा मुद्दा गाजला होता. मात्र नक्षलप्रभावित समस्येमुळे तोसुद्धा रखडल्याचे बोलले जात आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यात देवरी, अर्जुनी-मोरगाव व आमगाव येथे आगारांची गरज आहे. आमगाव हे तालुक्याचे स्थळ असतानाही तेथे सोयीयुक्त असे बस स्थानक नाही. त्या ठिकाणी प्रवासी जायलाच तयार नाहीत. एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे बस स्थानकासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आहे. आमगावात तालुका बस स्थानक व आगार झाले तर तेथून सालेकसा तालुक्यातही सेवा अपडेट करणे सोयीचे होणार आहे. सध्या सालेकसा येथे बस स्थानक नसून तेथेही तालुका बसस्थानकाची गरज आहे.
सडक-अर्जुनी हेसुद्धा तालुक्याचे ठिकाण असून तेथे बसस्थानक नाही. खासगी जागा कोट्यवधींच्या घरात असल्याने तेथील बस स्थानकासाठी शासनाने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे करण्यात आल्याची व त्यांनी तहसीलदारांना तसे निर्देशही दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जागा उपलब्ध झाल्यावरच पुढील कार्यवाही होवू शकेल.
जिल्ह्यात दोनच आगार असल्याने गोंदिया आगारावर मोठाच ताण पडत आहे. या प्रकारामुळे ग्रामीण परिसरात अपुऱ्या फेऱ्या होत आहेत. अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी परिसरात कमी फेऱ्या आहेत. गोंदिया आगारातून बालाघाट (मध्य प्रदेश) येथेही फेऱ्या चालतात. मात्र ताण वाढल्याने प्रवाशांना हवी तेव्हा सेवा उपलब्ध होवू शकत नाही.
उत्पन्न चांगले, तरीही आगारांकडे दुर्लक्ष
४गोंदिया आगाराचे ९१ शेड्युल व तिरोडा आगाराचे ४२ शेड्युल आहेत. मात्र विभाग नियंत्रक कार्यालयासाठी कमीत कमी २५० ते ३०० शेड्युल असणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात जर आगारांची संख्या वाढली तर शेड्युल वाढतील. दोनच आगारांसाठी विभाग नियंत्रकाचे कार्यालय देणे कठिण आहे. विशेष म्हणजे गोंदिया, तिरोडा हे आगार चांगल्या प्रकारे नफ्यात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आणखी आगार वाढविल्यास एसटीला फायदाच होणार आहे. तरीही एसटीचे जाळ वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यामागे खासगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा तर उद्देश नाही ना? अशी शंका घेतले जात आहे.
विभाग नियंत्रक कार्यालय का नाही?
४राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रा.प. मंडळाच्या विभाग नियंत्रकांचे कार्यालय आहे. केवळ वाशिम, नंदूरबार व गोंदिया या तीनच जिल्ह्यात सदर कार्यालय नाही. यामागे येथील लोकप्रतिनिधींची उदासीनताच कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते.
४चंद्रपूर जिल्ह्यातून वेगळ्या झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात विभाग नियंत्रकांचे कार्यालय आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्याला वेगळे होवून १६ वर्षे पूर्ण होत असताना अद्याप विभाग नियंत्रकाचे कार्यालय देण्यात आले नाही. त्यामुळे फेऱ्या वाढविणे, ग्रामीण क्षेत्रात नवीन फेऱ्या सुरू करणे आदी लहानसहान बाबींसाठी भंडारा येथे संपर्क करावा लागतो.
महिला यांत्रिकांमुळे अडचण
४गोंदिया आगारात महिला यांत्रिकांची संख्या १० आहे. मात्र महिला यांत्रिकांना आगारात रात्रपाळीत सेवा देणे त्रासदायक असते. पुरूष यांत्रिक रात्रकालीन सेवा देवू शकतात. मात्र ते अत्यल्प आहेत. याचाही ताण आगारावर पडत आहे.
दोन वर्षांपासून
डीटीओचे पद रिक्त
४दोन वर्षांपूर्वी गोंदिया आगारात विभागीय वाहतूक अधिकारी (डीटीओ) म्हणून सोले कार्यरत होते. मात्र त्यांचे स्थानांतर झाल्यापासून ते पद रिक्तच आहे. शिवाय आगार व्यवस्थापकांचे पदही नियमित नसल्याचे एसटीची सेवा प्रभावित होत आहे. या प्रकाराकडे लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.