शिक्षकांच्या बदलीत घोळ

कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसमावेशक सर्वसाधारण बदल्यांचे धोरण, कार्यपध्दती व निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत.

अर्जुनी-मोरगाव : कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसमावेशक सर्वसाधारण बदल्यांचे धोरण, कार्यपध्दती व निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत. मात्र हे दिशानिर्देश धाब्यावर बसवून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या केल्या. यात अनेक शिक्षक-शिक्षिकांवर अन्याय झाला आहे. नियमांना डावलून बदल्यांचा घोळ सुरू असताना जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी मूकदर्शकाची भूमिका पार पाडल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार, ३१ मे पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे शासन निर्देश आहेत. गोंदिया जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हास्तरीय प्रशासकीय बदल्या ३ जून रोजी केल्या. या दिवशी समुपदेशन कार्यशाळा होणार असल्याचे आठ दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आले. परंतु बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी २ जून रोजी दुपारी ४ वाजता प्रत्येक पंचायत समिती कार्यालयात प्रकाशित झाली. लगेच दुसऱ्या दिवशी समुपदेशन कार्यशाळा असल्याने यादीवर आक्षेप नोंदविण्याची मुभा शिक्षकांना देण्यात आली नाही. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे आक्षेपही मागविण्यात आले नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून संवर्गनिहाय प्राप्त झालेल्या सेवाजेष्ठता यादीनुसार एकत्रित जिल्हास्तरीय वास्तव्य ज्येष्ठता यादी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तयार करावी व ती जि.प.च्या संकेतस्थळावर अवलोकनार्थ ठेवावी, त्यावर आक्षेप व हरकती पुढील १० दिवसात मागवून त्याचे निराकरण करावे व नंतरच अंतिम यादी प्रसिध्द करावी, असा नियम आहे. हा नियम धाब्यावर बसवून आक्षेप घेण्यास संधी देण्यात आली नाही, असा शिक्षकांचा आरोप आहे. जिल्ह्यात अर्जुनी-मोरगाव, सालेकसा व देवरी हे तीन तालुके आदिवासी, नक्षलग्रस्त आहेत. या क्षेत्रातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्याने त्यांची त्या तालुक्यातून बदली न करण्याची विनंती केल्यास त्यास जिल्हास्तरीय बदलीतून वगळण्यात यावे. मात्र त्या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी समुपदेशनाद्वारे तालुकांतर्गत बदलीची कार्यवाही करून तालुक्यात इतरत्र बदली द्यावी, असे १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद आहे. अशा अर्जांचा विचार करण्यात आला नाही. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे २०११-१२ च्या जिल्हा प्रशासकीय बदल्यात या तिन्ही तालुक्यांना सूट देण्यात आली होती.
बदलीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त पदांची व प्रशासकीय बदलीने उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त पदांची पूर्ण व अचूक माहिती समुपदेशनाच्या किमान २ दिवस अगोदर सूचना फलकावर दर्शविण्यात यावी. समुपदेशनाचे वेळी कर्मचाऱ्याचा क्रमांक आल्यावर त्याला कुठे बदली हवी आहे. त्याचा विकल्प, पसंती लेखी स्वरूपात घ्यावी, त्याप्रमाणे पदस्थापना द्यावी असा नियम आहे. मात्र येथे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. शिक्षकाचा क्रमांक आल्यावर त्याला इतर रिक्त जागा न दाखविता त्या आधी ज्या शिक्षकांची बदली झाली, त्या रिक्त पदावर एकच पर्याय सांगून पदस्थापना देण्यात आली. या बदल्यांमध्ये पती-पत्नी एकत्रिकरणाच्या सुविधेलाही तिलांजली देण्यात आली. पती-पत्नी एकत्रीकरणाचे वेळी ज्याचा क्रमांक समुपदेशनास अगोदर येईल त्याचवेळी दोघांनाही एकत्रित बोलावून समुपदेशन घेण्यात यावे, त्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी बदली द्यावी, शक्य नसल्यास सोईस्कर ठिकाणी अथवा दोघांचेही अंतर शक्यतो ३० किमीपेक्षा अधिक नसावे असा नियम आहे. मात्र अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील वैशाली शहारे, विश्वनाथ गभने, नलिनी हरडे, किरण मानापुरे, टी.जी. संग्रामे, चोपराम कापगे यांच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे.

प्रशासकीय कारवाईची धमकी!
बदलीचा हा घोळ सर्वच बदलीपात्र शिक्षकांसोबत केला गेला. त्यामुळे महिला शिक्षकांवर खरा अन्याय झाला. त्यांना अतिसंवेदनशील, नक्षलग्रस्त भागात पदस्थापना दिली. बळजबरीने अशा शाळांची निवड करावयास लावून स्वाक्षरी घेण्यात आली. उजर केल्यास प्रशासकीय कारवाईची धमकी देण्यात येत असल्याचा शिक्षकांचा आरोप आहे.
सन २०११-१२ मध्ये जि.प.ने प्रशासकीय बदल्या केल्या. परंतु तीन वर्ष न होता पुन्हा त्याच शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. प्रशासकीय बदली करताना सेवाजेष्ठता यादीतील ९६, ९९, १०२, १०३, १०८, १०९, १२९ व १३१ या क्रमांकाच्या ज्येष्ठ शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या नाही. त्या खालील कनिष्ठ शिक्षकांच्या मात्र बदल्या करण्यात आल्या. यामागील कारण गुलदस्त्यात आहे.