गोंदिया : वांरवार खंडित होणाऱ्या विद्युत पुरवठ्याची समस्या तसेच रस्त्यांवरील विद्युत खांबामुळे होणारी अडचण कायमस्वरुपी मार्गी लावण्यासाठी भूमिगत विद्युत प्रकल्पाचा प्रस्ताव सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्यासाठी खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर शासनाने मंगळवारी १४२ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने जिल्ह्यातील भूमिगत विद्युत प्रकल्पाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शहरातील विद्युत वाहिन्यांचे भूमिगत विद्युत वाहिन्यांमध्ये रूपांतर करणे तसेच उपकेंद्र रोहित्राच्या संख्येत वाढ करणे, नवीन उच्चदाब उपकेंद्र स्थापित करणे, नवीन वितरण रोहित्र बसविणे, वितरण रोहित्रांची क्षमता वाढविणे अशा या कामांसाठी महावितरण कंपनीने १४२.७५ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव तयार केला होता. सन २०२०-२०२१ व सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला होता. या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाची बाब शासन विचाराधीन होती. राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने गोंदिया शहराच्या भूमिगत विद्युत प्रकल्पाकरिता १४२. ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मागील वर्षभरापासून खा. प्रफुल्ल पटेल यांचा शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु होता. अखेर या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीस शासनाने मंगळवारी प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने भूमिगत विद्युत प्रकल्पाचा मार्ग सुकर झाल्याने शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
...........
२५ कोटी रुपयांचा निधी महावितरणाला प्राप्त
गोंदिया शहरासाठी महत्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या भूमिगत विद्युत प्रकल्पासाठी २०२०-२०२१ मध्ये महावितरणाला २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना सुद्धा केल्या आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शहरवासीयांना विजेच्या आणि अतिक्रमणाच्या समस्येतून सुद्धा मुक्तता मिळणार आहे.
............
कोट
भूमिगत विद्युत प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने शहरातील विजेची समस्या कायमस्वरुपी लावण्यास मदत होणार आहे. शहर विकासाच्या दृष्टीने सुद्धा हा प्रकल्प महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यापुढेही जिल्ह्याच्या विकासासाठी मी कटीबद्ध आहे.
- प्रफुल्ल पटेल, खासदार.
...........