ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीची प्रतीक्षा

सार्वजनिक ग्रंथलयातील सेवकांना वेतन श्रेणी आणि ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुंटपुंज्या अनुदानावर ग्रंथालय चालविणे कठिण आहे. शासनाने सन २००५ पासून ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ केली नाही.

ठळक मुद्देग्रंथालय चळवळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष : कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अजुनी मोरगाव : सार्वजनिक ग्रंथलयातील सेवकांना वेतन श्रेणी आणि ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ कधी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तुंटपुंज्या अनुदानावर ग्रंथालय चालविणे कठिण आहे. शासनाने सन २००५ पासून ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ केली नाही. ग्रंथालय चळवळीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वेतनश्रेणी आणि अनुदानाबाबत राज्य शासनातील मंत्री एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. यामुळे राज्यातील सुमारे २० कर्मचारी व ७० हजार कार्यकर्त्यांत शासनाविरोधात असंतोष आहे.
महाराष्ट्रात ग्रंथालय कायदा १ मे १९६७ रोजी लागू झाला. त्याला आता ५१ वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक सामाजिक आणि शैक्षणिक जडणघडणीत ग्रंथालय चळवळीचा मोटा वाटा आहे. राज्य शासनाने ग्रंथालयांना दिल्या जाणाºया अनुदानात २२ सप्टेंबर १९८० रोजीच्या शासन निर्णयाने १ एप्रिल १९८० पासून दुप्पट, २६ नोव्हेंबर १९८९ च्या शासन निर्णयाने १ एप्रिल १९८९ पासून दुप्पट, २३ डिसेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयाने १ जानेवारी १९९५ पासून दुप्पट, १ जानेवारी १९९८ च्या शासन निर्णयाने १ जानेवारी १९९८ पासून दुप्पट, १० मार्च २००५ च्या शासन निर्णयाने १ एप्रिल २००४ पासून अनुदानात दुप्पट वाढ केली आहे. वरील शासन निर्णय बघता सन १९८० पासून सन २००४ पर्यंत २४ वर्षात साधारण दर सहा वर्षांनी ग्रंथालय अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
सन २००४ नंतर २०१० दरम्यान ग्रंथालय अनुदान दुप्पट आणि सन २०१६ दरम्यान सन २००४ च्या चारपट वाढ होणे आवश्यक असताना २१ फेबु्रवारी २०१२ च्या शासन निर्णयाने १ एप्रिल २०१२ पासून अनुदानात केवळ ५० टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर राज्य ग्रंथालय संघ व कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी मागणी करुनही ग्रंथालय अनुदानात अद्यापही वाढ करण्यात आलेली नाही. ग्रंथालय कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी, ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान, गाव तेथे ग्रंथालय अशा विषयांवर शिफारसी करण्यासाठी शासनाने प्रभा राव आणि व्यंकमा पत्की अशा दोन समित्या नेमल्या होत्या. या दोन्ही समित्यांच्या शिफारसी शासनाने अद्याप स्विकारल्या नाहीत.
यामुळे ग्रंथालय आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. ग्रंथांची किंमत, वृत्तपत्र आणि नियतकालिक यांच्या किंमतीतील वाढ, वीज दरवाढ, ग्रंथालय भाडे व अन्य आवश्यक बाबींची दरवाढ तसेच महागाई यामुळे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षीत वेतन याचा विचार करता ग्रंथालय चालविणे अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. यामुळे कर्मचारी व ग्रंथालय कार्यकर्त्यांमध्ये शासनाविरोधात असंतोष आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तावडे यांच्याकडे तर तावडे मुनगंटीवार यांच्याकडे बोट दाखवित असल्याने ग्रंथालय अनुदानाचा विषय तसाच प्रलबिंत पडला आहे.
राज्यात सुरु असणारी सार्वजनिक अ, ब, क आणि ड वर्गाची अनुदानित ग्रंथालये अडचणीत आली आहेत. राज्यात सहा विभागात एकूण १२ हजार १४४ ग्रंथालये आहेत. त्यातील ११ हजार ८३१ ग्रंथालये ही गावपातळीवर चालविली जातात. त्यांची अवस्था दयनीय आहे.

१० टक्के रक्कम संस्था चालकांचीच
सरकार जे अनुदान देते, त्यात संस्था चालक १० टक्के रक्कम स्वत:ची घालतात. अनुदान रकमेतील ५० टक्के रक्कम वेतनावर खर्च करण्याचा सरकारचा नियम आहे. उर्वरित ५० टक्के रकमेत इमारतीचे भाडे, वीज बील, पाणी बील, स्वच्छता, स्टेशनरी याशिवाय पुस्तक खरेदी, नियतकालिके, वर्तमानपत्रांचा खर्चही याच रकमेत करावा लागतो. या आर्थिक अडचणींमुळे गावपातळीवरील ग्रंथालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.