विविध मुद्यांवर जि.प. स्थायी समितीची सभा गाजली

जि.प. स्थायी समितीची सभा विविध मुद्यांवर चांगलीच गाजली. यात पीक विमा व पाणी टंचाई यासारख्या गंभीर मुद्यांसह निविदा प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून .....

ठळक मुद्देपीक विमा व पाणीटंचाई : दिशाभूल करणाºया अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करा

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : जि.प. स्थायी समितीची सभा विविध मुद्यांवर चांगलीच गाजली. यात पीक विमा व पाणी टंचाई यासारख्या गंभीर मुद्यांसह निविदा प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यासह कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी जि.प. सदस्य सुरेश हर्ष व गंगाधर परशुरामकर यांनी केली.
सभेला जि.प. अध्यक्ष सीमा मडावी, सर्व पदाधिकारी, सर्व विभाग प्रमुखांसह जि.प. सदस्य परशुरामकर, सुरेश हर्षे, पी.जी. कटरे, रचना गहाणे, उषा शहारे व इतर समिती सदस्य उपस्थित होते.
सभा सुरू होताच सुरेश हर्षे यांनी पाणी टंचाईचा मुद्दा धरून लावला. जि.प. ला विंधन विहिरींकरिता प्राप्त निधी शासन निर्णयाच्या दुहेरी नितीमुळे धूळ खात आहे.
त्यामुळे सदर निधी त्वरित खर्च करण्यात यावे. जि.प.च्या २०१८-१९ च्या जिल्हा निधी वार्षिक नियोजनामध्ये विंधन विहिरींसाठी प्राधान्याने लक्ष देवून येणाºया १७ मार्च २०१८ च्या बजेट सभेला अधिक निधीची तरतूद करण्यात यावी. त्यामुळे लोकांच्या समस्यांवर मात करता येईल, असे ते म्हणाले.
त्याचप्रमाणे गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, पी.जी. कटरे यांनी, रिलायन्स विमा कंपनी शेतकºयांची कशाप्रकारे फसवेगिरी करते, याची माहिती सभागृहात दिली.
जिल्ह्याला धान पिकांचा विमा द्यावा यासाठी सर्वानुमते ठराव पारित करून शासनास पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. परशुरामकर व हर्षे यांनी मग्रारोहयोची कामे जास्तीत जास्त कशी करता येतील, यावर माहिती दिली. याशिवाय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामध्ये होत असलेला घोळ व दबावतंत्राला बळी न पडता पारदर्शकतेने कार्य करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
१३ नोव्हेंबर २०१७ च्या निविदेतील सर्व ४० कामांची चौकशी करून निविदा भरण्यात आली. ते निविदेकरिता पात्र आहेत का, याबाबत सखोल चौकशी करण्याबाबत व पुन्हा ई-निविदा बोलविण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कित्येक कंत्राटदार रजिस्टर्ड आहेत व शासकीय यंत्रणेत कामे करतात. परंतु बेरोजगार अभियंते कसे? ज्यामध्ये प्रामुख्याने अभिषेक जैन यांचे ३ कोटींचे एनजीपीचे रजिस्ट्रेशन आहे. तसेच ३० लाखांपर्यंत काम करणारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते कसे.
ज्या व्यक्तींनी तीन वर्षात जि.प. ची सात कोटींच्या वरची कामे केली, ते बेरोजगार कसे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. ही जिल्हा परिषदेची दिशाभूल असून संबंधित अधिकारी विश्वकर्मा यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच अभिषेक जैन यांची निविदा रद्द करावी, त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा व रजिस्ट्रेशन रद्द करा, अशी मागणी हर्षे व इतर पदाधिकाºयांनी सभेत लावून धरली.
तसेच अंगणवाडी सेविकांना शासन निर्णयाप्रमाणे सेवेची अट ६५ वर्षे असू द्यावी, या ठरावाला गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, पी.जी. कटरे, रचना गहाणे व इतर सदस्यांनी दुजोरा दिला व शासनास पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. अध्यक्षांनी समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.