हिंगोलीत ३५० घरकुलांना मिळाली मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2018 01:02 AM2018-05-14T01:02:27+5:302018-05-14T01:02:27+5:30
शहरातील विविध भागातून प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मध्ये जवळपा ७ हजार लाभार्थ्यांनी पालिकेकडे घरकुल मिळण्याच्या मागणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानुसार त्यांचा सर्वे करुन अद्यापर्यंत ३५० घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे तर अजून ३५० घरकुलांचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शहरातील विविध भागातून प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मध्ये जवळपा ७ हजार लाभार्थ्यांनी पालिकेकडे घरकुल मिळण्याच्या मागणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानुसार त्यांचा सर्वे करुन अद्यापर्यंत ३५० घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे तर अजून ३५० घरकुलांचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत.
योजनेत संपूर्ण कागदपत्र लाभार्थ्यांनी आॅनलाईन दाखल केले आहेत. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी जावून पालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण केले. त्याची माहिती परत सॉप्टवेअरवर अद्ययावत केली. त्यामुळे अद्यापर्यंत ३५० घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून, त्यांचे कामेही सुरु करण्यात आली आहेत. यामध्ये २ लाख ५० हजार रुपये लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. तर अजून ३५० घरकुलांच्या प्रस्तावांना येत्या पंधरा दिवसांत मंजुरी मिळणार असल्याचे प्रकल्प अधिकारी भागवत शिंदे यांनी सांगितले. तसेच झोडपडी भागातीलही रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यांचेही प्रस्ताव तयार करणे सुरु आहे. यामध्ये रिसाला बाजार, मस्तानशहानगर, सिद्धार्थनगर, पेंशनपुरा, बावन खोली, माहादेव वाडी या भागाचे सर्वेक्षण केले आहे. मात्र या भागात काही रहिवाशांकडे मालकी तर काही कडे मालकी नसल्याचेही समोर आले. त्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव बनविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे मंजुरी मिळालेली घरकुले एकाच वर्षात पूर्ण करण्याच्या सूचनाही वरिष्ठांनी दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
२०२२ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार असल्याने अनेकांना या योजनेच्या लाभातून हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. तर योजनेत अर्ज करण्याची पद्धतीही आॅनलाईन सोपी करण्यात आली आहे.
शहरातील ज्या - ज्या लाभार्थ्यांची घरे मंजूर झाली आहेत. त्यांची कामे गतीने करुन घेतली जाणार आहेत. तर जे लाभार्थी शहरी ठिकाणी रहिवाशी आहेत मात्र त्यांना हक्काची जागाच नसल्याने अशा लाभार्थ्यांसाठीही घरकुल उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेच्यावतीने जागेचा शोध घेतला जात आहे. यामध्ये शासकीय किंवा पालिकेच्या जागेवर घर बांधून दिले जाणार आहे. अनुदान वगळता उरर्वरित असलेली रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांकडून घेण्यात येणार आहे. मंजूर झालेली घरे गतीने करण्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्याधिकारी रामदास पाटील यांनी सांगितले.