लेखा आक्षेपांत अडकले ५६८ कोटी

लेखाआक्षेपांच्या प्रलंबित प्रकरणांत एकट्या हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या १३ विभागांसह ५ पंचायत समित्यांचा ५६८ कोटींचा हिशेब अडकून पडला आहे. जोपर्यंत त्यात अनुपालन सादर होत नाही

ठळक मुद्देसहा हजारांवर लेखा आक्षेप प्रलंबित जि.प.च्या तेरा विभागांसह पाच पंचायत समितीतील चित्र

विजय पाटील ।
हिंगोली : लेखाआक्षेपांच्या प्रलंबित प्रकरणांत एकट्या हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या १३ विभागांसह ५ पंचायत समित्यांचा ५६८ कोटींचा हिशेब अडकून पडला आहे. जोपर्यंत त्यात अनुपालन सादर होत नाही, तोपर्यंत ही अनियमितता अथवा गैरव्यवहारच मानला जाते. तर या रक्कमेतून योग्यप्रकारे काम न झाल्याने जि.प.ला मिळणाऱ्या नवीन निधीतही कपात केली जाते.
दरवर्षी सर्वच संस्थांनी योग्यरीत्या योजनांचे काम पार पाडले की नाही, याची तपासणी लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून केली जाते. आर्थिक व गैरआर्थिक अशा दोन्ही स्वरुपाचे आक्षेप असतात. जिल्हा परिषदेत २0१८ मध्ये साडेसात हजार लेखा आक्षेप प्रलंबित होते. त्यापैकी दीड हजार निकाली निघाले आहेत. तर अजून ५९८१ शिल्लक आहेत. यात सामान्य प्रशासन-४६0, शिक्षण-८७४, बांधकाम-७९२, लघुसिंचन-२२४, आरोग्य-३0६, ग्रामीण पाणीपुरवठा-५५९, कृषी-२६0, पशुसंवर्धन-२१५, समाजकल्याण-२८८, महिला व बालकल्याण-१४८, एकात्मिक बालविकासचे १४६, अर्थ विभाग-१९५, भविष्य निर्वाह निधी-१६६, पं.स.हिंगोली-२३७, वसमत-१६६, कळमनुरी-५६८, औंढा ना.-१८१ तर सेनगावात १९६ लेखा आक्षेप प्रलंबित आहेत.
हा एकूण आकडा ५९८१ च्या घरात जातो. याशिवाय महालेखाकार नागपूर यांनी १८७ लेखाआक्षेप काढले आहेत. हे तर अजूनच किचकट असतात. यात आर्थिक अनियमिततेची भीती अजून जास्त असते. तर प्रलंबित आक्षेपावरूनच पंचायत राज समितीने नोंदविलेल्या ५७७ आक्षेपांचेही अनुपालन अद्याप होणे बाकी आहे. त्यामुळे एकूण आक्षेपांचा आकडा सात हजारांच्या आसपासच आहे. असे असले तरीही यात गुंतलेली रक्कमही कोट्यवधींची आहे.
निधीवर परिणाम
लेखाआक्षेपात अडकलेल्या रक्कमेमुळे खर्चाच्या समायोजनावर परिणाम होतो. त्यामुळे विविध विभाग निधी वितरण करताना जिल्हा परिषदेच्या संबंधित योजनांच्या निधीला कात्री लावत असतात. त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होत असतो. त्यामुळे एकतर लेखाआक्षेप निकाली काढणे किंवा त्यात आवश्यक कारवाई करणे क्रमप्राप्त असते. जिल्हा परिषदांच्या कामांच्या व्यापात ते शक्य होत नाही.
विभागीय आयुक्त : मराठवाडाभर आदेश
हिंगोलीसह मराठवाड्यातील सर्वच यंत्रणांनी लेखा आक्षेपात गुंतलेल्या रक्कमेचे आकडे काढण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी गतवर्षी दिले होते. एकट्या हिंगोली जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर ५६८.५४ कोटींची रक्कम यात गुंतून पडलेली आहे. मराठवाड्यातील एकत्रित रक्कम काही हजार कोटींच्या घरात जाणारी आहे. कारण हिंगोली जि.प. ही सर्वांत लहान आहे. शासन दरबारी आधी खर्च झालेली ही रक्कम नंतर आक्षेपामुळे वादात अडकली आहे. सर्वच नसली तरीही यातील काही रक्कम नक्कीच गैरव्यवहाराचा भागही असू शकते.
अशा आहेत गुंतलेल्या रकमा
लेखा आक्षेपाच्या वारुळात भ्रष्टाचाराचा साप दडलेला असतो, असे म्हणतात. त्यात पशुसंवर्धनचे ६.९४ कोटी, भविष्य निर्वाह निधीचे ३.0६, वित्त विभाग ३१.७६ कोटी,आरोग्य-८.९९, समाजकल्याण-८५.९0, बांधकाम-६४.२१, लघुसिंचन-३0.२४, सामान्य प्रशासन-३४.५२, कृषी-१८.३४ कोटी, महिला व बालकल्याण ११.१८ कोटी, एकात्मिक बालविकास व सेवा योजना-९.0६ कोटी, शिक्षण-६.३८ कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा-५३.४६ कोटी, पंचायत समिती हिंगोली-३६.0७, सेनगाव-१९.७८, वसमत-१६.५४, कळमनुरी-३८.९४, औंढा-३५.६0 कोटी अशी रक्कम लेखाआक्षेपात गुंतून पडली आहे.