अग्रीमावरून सुरू झाली धावपळ

जिल्हा परिषदेत अग्रीम रक्कमेच्या प्रश्नावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर आता विविध विभागाच्या प्रमुखांची धांदल उडाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेत अग्रीम रक्कमेच्या प्रश्नावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर आता विविध विभागाच्या प्रमुखांची धांदल उडाली आहे. दुसरीकडे सीईओंच्या पत्रामुळे कोषागार कार्यालयाने या विभागांची देयके अडवून धरली आहेत.
जि.प.कडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी अग्रीम स्वरुपात अधिकारी-कर्मचाºयांना रक्कम दिली जाते. जि.प. व पं.स. लेखा संहिता १९६८ च्या नियम २0१ ब अन्वये दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन तीन महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक असते. प्रमाणके व आदेशासह ते सादर करावे लागते. मात्र अनेक अर्धशासकीय पत्रे दिल्यानंतरही हा हिशेब सादर केला जात नाही. त्यामुळे प्रलंबित अग्रीम प्रकरणात दरसाल दर शेकडा १८ टक्के चक्रवाढ व्याजदराने विद्यमान विभागप्रमुखांच्या वेतन व भत्त्यातून अग्रीम रक्कम व व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा इशारा दिला. तर एखाद्या विभागप्रमुखाची बदली झाली असल्यास त्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्रावर प्रलंबित रक्कमेची नोंद करून प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे बजावले आहे.
२0१२ ते १८ या कालावधीत विविध विभागांनी घेतलेल्या अग्रीमाची रक्कम जवळपास ५0 लाखांच्या वर आहे. यामध्ये आरोग्य विभागाकडे २.५९ लाख, शिक्षण विभागाकडे ३३ लाख, सामान्य प्रशासन ७0 हजार, बांधकाम ११ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा १.५ लाख अशी रक्कम आहे. या रकमेबाबत समायोजनाची प्रक्रिया पार पाडण्याकडे अजूनही वरील विभागांचे दुर्लक्ष कायम आहे. काहींनी आमच्या काळातील हा प्रकार नसल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. मात्र हा प्रकार निस्तरण्याऐवजी त्यामुळे नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विभागांकडून कोषागार कार्यालयाकडे गेलेली देयकेही पारित केली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे चकरा मारणेही व्यर्थ ठरत आहे.
शिक्षण, आरोग्य व बांधकाम विभागाची लाखोंची देयके कोषागारात गेल्यानंतर त्याला आता सीईओंच्या पत्राचे कारण सांगून थांबवून ठेवले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित विभाग तरीही काहीच कार्यवाही करायला तयार नाहीत. आता बिले अडकल्यानंतर त्यांना हा प्रकार अंगलट येण्याची भीती वाटू लागल्याने काहींनी धावपळ करायला सुरूवात केली आहे. त्यातही दस्तावेज नसल्याचे कारण सांगून काहीजण उलट ज्यांनी काम थांबविले त्यांनीच या संचिकाही उपलब्ध करून द्याव्यात, असे दबक्या आवाजात बोलत आहेत.
एकंदर हा मुद्दा पुढील काळात ऐरणीवर येणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकरणामुळे देयके अडकल्यास पदाधिकाºयांपर्यंत हा मुद्दा जाण्याची शक्यता आहे.