हिंगोली : केंद्रपुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगांतर्गत असंघटित क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योगांसाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यामध्ये हळद प्रक्रिया उद्योग उभारणीस मंजुरी मिळाली आहे. यात शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक, स्वयंसाहाय्यत बचत गट, सहकारी उत्पादक यांना हळद प्रक्रिया उभारणीस अनुदान देण्यात येणार असून, प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जिल्ह्याला वैयक्तिक उद्योगांचे १०, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २, असे उद्दिष्ट आहे, तर स्वयंसाहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक, सहकारी संस्थांसाठी ६ चे उद्दिष्ट आहे. यानुसार मुख्यत्वे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के निधी, ब्रँडिंग व बाजारपेठ सुविधांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान निधी क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडीच्या आधारावर अनुज्ञेय राहणार आहे. योजनेत १० लाखांपर्यंतच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय समितीच्या मान्यतेने मंजुरी दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्तीचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविले जातील. स्वयंसाहाय्यता बचत गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरिता प्रतिबचत गट ४ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेत बचत गट व शेतकरी उत्पादक संस्थांना सध्या कार्यरत उद्योगास व अन्य कार्यरत उद्योग ज्यांची क्षमता आहे, अशांनाही साहाय्य दिले जाईल.
‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या धोरणानुसार हळद व हरभरा पिकावर आधारित नवीन उद्योगांना अर्थसाह्य दिले जणार आहे, तर याव्यतिरिक्त सध्या कार्यरत उद्योगांना क्षमतावृद्धी, आधुनिकीकरण, विस्तार या बाबींसाठी या योजनेचा लाभ दिला जाईल. हा उद्योग बँक कर्जाशी निगडित असून, संस्थेची आर्थिक उलाढाल ही किमान १ कोटी असणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत ही सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा जास्त नसावी, प्रकल्पधारक सभासदांना संबंधित उत्पादनाचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा. यासाठी ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अधिक माहिती कृषी अधीक्षक कार्यालयातील तंत्र अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, कृषी अधीक्षक व्ही.डी. लोखंडे यांनी केले आहे.