सेवेत त्रुटी ठेवल्याबद्दल नुकसान भरपाईचे आदेश

हिंगोली : येथील ग्राहकाला दोषपूर्ण होम थिएटर विक्री करणाऱ्या उत्पादक कंपनीसह विक्रेत्याने नवीन होम थिएटर बदलून द्यावा, तसेच ग्राहकाला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून ५ हजार रुपये व तक्रारीच्या खर्चापोटी ३ हजार रुपये देण्याचे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले आहेत.

हिंगोली शहरातील व्यापारी अनुप अरूणराव नायक (रा. शिवाजी नगर, हिंगोली) यांनी शहरातील एका दुकानातून करमणुकीसाठी होम थिएटर फायनान्सवर हप्त्याने खरेदी केला होता. होम थिएटरची जोडणी करण्यासाठी तंत्रज्ञ आला असता होम थिएटर चालू झाला नाही. घेतलेल्या वस्तूची गॅरंटी एक वर्षाची होती. त्यामुळे होम थिएटर बदलून देण्याबाबत अनुप नायक यांनी पाठपुरावा केला. परंतु, नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत नायक यांनी वकिलामार्फत हिंगोली (विरूद्ध पक्ष १ ) व मुंबई (विरूद्ध पक्ष २) येथील रिलायन्स डिजिटल एक्सप्रेस मिनीचे व्यवस्थापक तसेच नवी दिल्ली येथील सॅमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. च्या व्यवस्थापकाकडे (विरूद्ध पक्ष ३) पाठपुरावा केला. तरीही नायक यांच्या तक्रारीचे निराकरण झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी विरूद्ध पक्षाने सेवेत त्रुटी ठेवल्याने नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी हिंगोली येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे विविध कागदपत्रांसह तक्रार दाखल केली. यावरून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने विरूद्ध पक्षाच्या तिन्ही व्यवस्थापकांच्या नावे नोटीस काढली. याप्रकरणी विरूद्ध पक्षाने लेखी जवाब आयोगाकडे दाखल केला. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरूद्ध पक्षाचा लेखी जवाब, अभिलेखावरील दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच उभय पक्षाचे न्याय-निवाडे यावरून आयोगाचे अध्यक्ष आनंद बी. जोशी व सदस्य जे. ए. सावळेश्वरकर यांनी २८ जून रोजी अंतिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार विरूद्ध पक्ष १ ते ३ यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली. तसेच अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचा आयोगाने निष्कर्ष काढला. त्यामुळे वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्यास खरेदी केलेला होम थिएटर बदलून सम वर्णनाचा दोषमुक्त नवीन होम थिएटर द्यावा. तसेच वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून ५ हजार रुपये व तक्रारीच्या खर्चापोटी ३ हजार रुपये आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत द्यावेत, असे आदेश दिले. हे प्रकरण १ वर्ष ७ महिने २३ दिवस चालले. तक्रारकर्त्यांच्यावतीने ॲड. डी. बी. कऱ्हाळे, ॲड. एम. एन. कदम यांनी काम पाहिले.