लोकमत न्यूज नेटवर्ककळमनुरी : ‘स्वच्छ भारत’ अभियाना अंतर्गत तालुक्यातील नागरिकांनी शौचालयांच्या बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर केले होते. परंतु, निधीअभावी सद्यस्थितीत तब्बल ३९०० प्रस्ताव पं.स. कार्यालयातच पडून आहेत.कळमनुरी तालुक्यात एकूण १२५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ७१ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या असून आणखी ५४ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त होणे शिल्लक असून सदर ग्रामपंचायतींची सध्या पाणंदमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे.कळमनुरी तालुक्यासाठी एकूण १९ हजार ९७५ शौचालय बांधकामासाठी उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १४ हजार ७६३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून अजून ५२०८ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण होणे शिल्लक आहे. तर शौचालयांचे ३९०० प्रस्ताव मंजुरीसाठी पं.स.कडे प्रलंबित आहेत.दरम्यान, ९ नोव्हेंबरपासून पंचायत समितीला शौचालय बांधकामासाठी निधी मिळाला नसून जवळपास ५ कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी पंचायत समितीच्या वतीने करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी, निधीअभावी शौचालयांचे बांधकाम रखडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.शौचालय बांधकामासाठी निधी उपलब्ध झाल्यास तालुका लवकरच पाणंदमुक्त होण्यास मदत मिळणार आहे. लाभार्थ्याला शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रूपये अनुदान दिले जाते. परंतु, सध्या निधीअभावी तालुक्यातील शौचालयांची बांधकामे ठप्प झाली आहेत.दरम्यान, पंचायत समितीच्या वतीने डिसेंबरअखेर तालुका पाणंदमुक्त करण्याचा संकल्प केला होता. परंतु, निधीच उपलब्ध नसल्याने पं.स. ची पाणंदमुक्तीच्या हवेतच विरली असून शौचालय बांधकामांना ब्रेक लागला आहे.तालुक्यातील सर्वच गावांनी पाणंदमुक्तीच्या कामात गती घेतली होती. प्रत्येक कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देवून शौचालय बांधकामासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित केले जात असून पं.स.ची यंत्रणा पाणंदमुक्तीच्या कामात गुंतलेली आहे.तसेच अधिकारी कर्मचारी, प्रभाग अधिकारी, ग्रामसेवक गावात मुक्काम करून नागरिकांना शौचालयांचे महत्त्व पटवून दिल्याने अनेकांनी स्वत: पैसे खर्च करून शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे बघावयास मिळत असून डिसेंबरअखेर तालुका पाणंदमुक्त करण्यासाठी गटविकास अधिकारी मनोहर खिल्लारी, विजयकुमार परीट आदींनी प्रयत्न केले.कळमनुरी तालुक्यात एकूण १२५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ७१ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या असून आणखी ५४ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त होणे शिल्लक असून सदर ग्रामपंचायतींची सध्या पाणंदमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. शौचालय बांधकामासाठी निधी उपलब्ध झाल्यास तालुका लवकरच पाणंदमुक्त होण्यास मदत मिळणार आहे. लाभार्थ्याला शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रूपये अनुदान दिले जाते. परंतु, सध्या निधीअभावी तालुक्यातील शौचालयांची बांधकामे ठप्प झाली आहेत.
निधीअभावी शौचालयांचे ३९०० प्रस्ताव रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 11:58 PM