अखेर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती उठविली

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली स्थगिती आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी तक्रार मागे घेतल्याने अखेर आज उठली. तसे पत्र प्राप्त होताच जि.प.सदस्य व सरपंचांच्या चेहºयावर आनंद पसरला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली स्थगिती आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी तक्रार मागे घेतल्याने अखेर आज उठली. तसे पत्र प्राप्त होताच जि.प.सदस्य व सरपंचांच्या चेहºयावर आनंद पसरला आहे.
हिंगोलीचे आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी काही महिन्यांपूर्वी दलितवस्ती सुधार योजनेतील कामे आराखड्याप्रमाणे होत नसल्याचा आरोप केला होता. तर यात प्राधान्यक्रम पाळला नाही. ठरावीक वस्त्यांनाच निधी दिला. कामांच्या दर्जावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यामध्ये अनेक गावे या निधीपासून वंचित राहात असल्याने अशा वस्त्यांवर अन्याय होत आहे. या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर कामांना स्थगिती देवून यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यानुसार कामांना स्थगिती देत चौकशी केली. ही प्रक्रिया बरीच लांबलचक चालली.
याबाबत अनेकांनी पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे गाºहाणे मांडले. मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. जि.प.च्या पदाधिकाºयांसह सदस्यही आ.मुटकुळे यांना भेटले होते. मात्र ते काही मानायला तयार नव्हते. अखेर यामध्ये जि.प.त बैठक घेवून आगामी निवडणुकांमध्ये याचा वचपा काढण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर ही बाब आ.मुटकुळे यांच्यापर्यंत पोहोचली. पुन्हा काही सदस्य त्यांना भेटले. तेव्हा मुटकुळे यांनीही यात माघार घेण्याची तयारी दर्शविली. अनेक गावांमध्ये ही कामे सुरू झाली होती. कामे थांबवायला सांगूनही काहींनी ही कामे सुरूच ठेवली होती. त्यामुळे अशांची मोठी गोची झाली होती. स्थगिती न उठल्यास यावर्षी हा निधी परत जाण्याची भीती होती. त्यामुळे केलेल्या कामांचे काय? हा प्रश्न होता. मात्र काहींनी सावध भूमिका घेत ही कामेच केली नव्हती. अशांना आता पुढील महिनाभरात ही कामे पूर्ण करण्याची कवायत करावी लागणार आहे.
गेल्यावर्षीच्या २६ कोटींच्या या कामांना आता प्रारंभ होणार असला तरीही वाळूचा प्रश्न मात्र सगळीकडेच निर्माण झालेला आहे. त्यातच गतवर्षीचीच कामे नसल्याने यंदाच्या २0 कोटी रुपयांचा प्रश्न भिजत पडला होता. त्याचे नियोजन करणेही शक्य होत नव्हते. आता जुनी कामे मार्गी लागणार असल्याने नव्या नियोजनाकडे वळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समाजकल्याण समितीकडून तशा हालचाली मागील बैठकीतच सुरू झाल्या होत्या. येत्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. त्यावरच आज चर्चा झडताना दिसत होती.
निधीच्या खर्चावरील स्थगिती उठविण्यासाठी पुन्हाही आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनाच जोरदार प्रयत्न करावे लागले. मार्च एण्ड व निवडणूक आचारसंहितेच्या तोंडावर यासाठी गडबड दिसत होती.