मुक्त वसाहत योजना अद्याप थंडावलेलीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2018 11:17 PM2018-01-12T23:17:04+5:302018-01-12T23:17:26+5:30
स्वातंत्र्यानंतरही भटके विमुक्त सामाजिक प्रवाहात आलेले नाहीत. त्यामुळे ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत’ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना राहण्यासाठी घर बांधून दिले जाणार आहे. मात्र दोन ते तीन वर्षांपासून या योजनेत केवळ जागेचा शोधच घेतला जात असल्याचे जो येईल ते अधिकारी सांगून मोकळा होत असल्याचे गंभीर चित्र आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : स्वातंत्र्यानंतरही भटके विमुक्त सामाजिक प्रवाहात आलेले नाहीत. त्यामुळे ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत’ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना राहण्यासाठी घर बांधून दिले जाणार आहे. मात्र दोन ते तीन वर्षांपासून या योजनेत केवळ जागेचा शोधच घेतला जात असल्याचे जो येईल ते अधिकारी सांगून मोकळा होत असल्याचे गंभीर चित्र आहे.
या योजनेत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचा शोध घेतला जातो. त्यांचे राहणीमान उंचावावे, तसेच त्यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढावा, त्यांना जमीन उपलब्ध करुन देत वसाहत उभी करणे, तसेच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणे, या लाभार्थ्यांसाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत २० टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग, २० टक्के शासनामार्फत बांधकाम अनुदान आणि ५० टक्के वित्त संस्थाकडून कर्ज उभारणी संस्थेतर्फे केली जाते. तर ५० हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना ६० ते १ लाख रुपये अनुदानाची रक्कम मंजूर केली जाते. वसाहत निर्मित्तीसाठी लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. वसाहतीत पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, गटारे, सेफ्टी टँक, अंतर्गत रस्ते आदी सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु विशेष बाब म्हणजे या योजनेत अजूनही लाभार्थ्यांचा शोध घेत असल्याचे तेव्हढे मात्र अधिकारी सांगत आहेत. हिंगोली पासून जवळच असलेल्या कोथळज व कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी या दोन गावांची पाहणी अनेक महिन्यांपूर्वीच केली आहे. पाहणीचे काम आटोपल्यानंतर मात्र पुढील प्रक्रियेला काही अजून गती आलेली नाही.
या योजनेत लाभ देण्यासाठी वाकोडी आणि कोथळज या दोन गावांची पाहणी केली आहे. परंतु जमिनीचे भाव पाच लाखांच्या वर सांगितले जात असल्याने जमीन हस्तांतरण रखडत आहे. पाच लाखांच्या आत जमिनीचा भाव असेल तर योग्य आहे. अन्यथा विभागाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त भाव असल्याचे वरिष्ठांना कळविण्यात येणार आहेत. तसेच मार्च नंतर या योजनेच्या कामाकडे कटाक्षाने लक्ष देणार असल्याचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी सांगितले.