हिंगोलीत विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज अद्याप प्रलंबितच

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निवार्ह भत्ता, विद्यावेतन योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केले जाते. सन २०१७-१८ या वषार्पासून राज्यशासनाने सर्व विभागाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्या या महा-डिबीटी पोर्टल मार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अजूनही महाविद्यालय स्तरावरच शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबितच आहेत.

ठळक मुद्दे शिष्यवृत्ती योजनेपासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास संबधितांना जबाबदार धरले जाईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निवार्ह भत्ता, विद्यावेतन योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केले जाते. सन २०१७-१८ या वषार्पासून राज्यशासनाने सर्व विभागाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्या या महा-डिबीटी पोर्टल मार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अजूनही महाविद्यालय स्तरावरच शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबितच आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाचे mahaeschol.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ स्थगित करण्यात आलेले होते. परंतू काही विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती,शिक्षण व परीक्षा फी, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतन इत्यादी लाभ देण्याचे प्रलंबित असल्याने ते अदा करण्यासाठी आता ई-स्कॉलरशिप हे संकेतस्थळ पुन्हा मयार्दीत कालावधीसाठी सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु सदरचे संकेतस्थळ सुरू होऊन एक महिना झाला असून सद्यस्थितीत महाविद्यालय स्तरावर सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मधील विद्यार्थ्यांचे विविध शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज अद्याप प्रलंबितच आहेत. या संदर्भात महाविद्यालयास वेळोवेळी पत्राव्दारे व दूरध्वनीव्दारे सूचना देऊनही महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय गांभीर्यांने घेतला नसल्याचे दिसून येते. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. परत संधी देऊनही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास महाविद्यालयास जबाबदार धरले जाईल, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी सांगितले.

१५ जानेवारी २०१८ शेवटचा दिवस
जिल्ह्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ तसेच व्यावसायिक महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येते की, आपल्या स्तरावर असलेले विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ चे पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित आणि नुतणीकरणाचे प्रस्ताव १५ जानेवारी, २०१८ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हिंगोली यांच्या लॉगीनवर फॉरवर्ड करुन त्याची हार्डकॉपी कार्यालयास सादर करण्यात यावी. अन्यथा प्रलंबित विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा करणे ही संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची जबाबदारी असेल.