मुख्याध्यापकांच्या मानधनाचे लाखो रूपये बँकेत पडूनच

शासनाकडून उपलब्ध झालेला तांदूळ, धान्यादी माल व इतर माहितीच्या रेकॉर्डची कामे मुख्याध्यापक करतात. सदर कामासाठी मुख्याध्यापकांना दरमहा १०० रुपये म्हणजेच अंदाजे वार्षिक १ हजार रुपये मानधन दिले जाते.

ठळक मुद्देवर्षाकाठी मिळतात एक हजार रुपये  जिल्हाभरात जि. प. च्या शाळांमध्ये जवळपास ८०० च्यावर मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत.

हिंगोली : जिल्हा परिषद शाळांतील मुख्याध्यापकांच्या मानधनाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. मागील दोन वर्षांचे मानधन अजूनही रखडलेलेच आहे. त्यामुळे शासनाकडून शिक्षण विभागाला मानधनाचा प्राप्त झालेला निधी बँकेत पडून आहे. तुटपुंजी रक्कम असल्याने याबाबत कोणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही करत नाही. त्यामुळे मात्र शासनाचा लाखो रूपयांचा निधी बँकेत पडूनच आहे.

शिक्षण विभागाचा कारभार  दिवसेंदिवस ढेपाळत चालला आहे. विविध योजने अंतर्गत जि. प. शाळांच्या विकासकामांचा निधी वाटपाची प्रक्रिया असो की इतर योजना; त्या प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन कोलमडत चालले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेचे जमा खर्च यासह इतर लेखाजोखा लिहिण्यासाठी मुख्याध्यापकांना महिन्याला १०० रूपये म्हणजेच वार्षिक १ हजार रूपये मानधन देण्याची तरतूद आहे. परंतु दोन वर्षांपासून ही रक्कम मुख्याध्यापकांच्या हाती पडली नाही. २०१७-१८ चे मानधन मिळाले असले तरी अद्याप २०१६-१८ आणि २०१८-१९ मधील मानधन मिळाले नाही. विशेष म्हणजे बँककडे धनादेश देऊनही रक्कम अद्याप संबंधित मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा झाली नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. शालेय पोषण आहार योजनेच्या रेकॉर्डची कामे करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असते. या कामासाठी मुख्याध्यापकांना दरमहा १०० रूपये याप्रमाणे वर्षाकाठी १ हजार रूपये मानधन दिले जाते. परंतु मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर मानधनच जमाच झाले नाही. जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार योजनेच्या कामात अनियमता हा नेहमीचाच विषय आहे. 

विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील जवळपास ३५ शाळांचा शालेय पोषण आहाराचा मोबदला रखडला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या महत्त्वाच्या पोषण आहार योजनेचे नियोजन वारंवार कोलमडते. याकामी दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेवरही अधिकाऱ्यांचा वचक नसतो. त्यामुळे पोषण आहार योजना बारगळली जाते. इंधन, भाजीपाला, खिचडी शिजवून देणाऱ्या बचत गटांचे मानधनही मिळाले नाही. 

योजनेच्या लेखा-जोखाची माहिती संकलित
जिल्हाभरात जि. प. च्या शाळांमध्ये जवळपास ८०० च्यावर मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. या सर्व शाळेमध्ये शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. सदर योजनेची लेखा-जोखा ठेवण्याच्या कामाची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर आहे. शासनाकडून उपलब्ध झालेला तांदूळ, धान्यादी माल व इतर माहितीच्या रेकॉर्डची कामे मुख्याध्यापक करतात. सदर कामासाठी मुख्याध्यापकांना दरमहा १०० रुपये म्हणजेच अंदाजे वार्षिक १ हजार रुपये मानधन दिले जाते. परंतु शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊनही त्यांच्या खात्यावर सदर रक्कम कधीच वेळेत जमा केली जात नाहीत. याबाबत विविध संघटनांकडून वेळोवेळी पाठपुरावाही केला जातो. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मागील काही महिन्यांपासून शिक्षण विभागातील संबंधित यंत्रणेकडून शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त आहेत. परंतु याबाबत ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.