जलयुक्तमध्ये अवघी दीड कोटींची कामे

जलयुक्त शिवार योजनेत शासनाने यापूर्वी कोट्यवधींचा निधी दिला असला तरीही आता हात आखडता घेतला आहे. यंदा दुष्काळी स्थिती असूनही अजून कामांचा पत्ता नसून अवघी दीड कोटींची कामे झाली आहेत. तर या योजनेसाठी अजून छदामही उपलब्ध झाला नाही. इकडूनतिकडून भागविले जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जलयुक्त शिवार योजनेत शासनाने यापूर्वी कोट्यवधींचा निधी दिला असला तरीही आता हात आखडता घेतला आहे. यंदा दुष्काळी स्थिती असूनही अजून कामांचा पत्ता नसून अवघी दीड कोटींची कामे झाली आहेत. तर या योजनेसाठी अजून छदामही उपलब्ध झाला नाही. इकडूनतिकडून भागविले जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
या योजनेत पहिल्या वर्षी १00 गावांत ५0 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली होती. मात्र गावांची संख्या जवळपास सारखीच असताना वर्षागणिक निधी कमी होत गेला. त्यात टँकरग्रस्त गावांना जास्त उपचारांची गरज असल्याचे कारण सांगितले जात असले तरीही अशा गावांचीही सर्वच प्रकारची कामे पूर्ण झाली नाहीत. त्यातील अनेक कामेही बाद केली होती. गाव आराखड्यातील ५0 टक्क्यांपर्यंतचीही कामे झाली नव्हती.
आता आराखडा बनविण्यापासूनच कमी कामे बसतील, याची काळजी घेतली जाते.या योजनेत २0१८१९ या वर्षात जिल्हास्तरीय समितीने १९५९ कामांना मंजुरी दिलेले आहे. यापैकी सर्वाधिक कामे कृषी विभागाची १0६२ आहेत. यात ढाळीचे बांध१00, शेततळे४0८, सिमेंट नाला बांध३, ठिबक व तुषार संच १५0, नाला खोलीकरण३७३, शासकीय नाला खोलीकरण२0 कामांचा समावेश आहे. मात्र यापैकी ३१५ शेततळे व तुषार, ठिबक संच, नाला खोलीकरणाची १0५ कामे अशी ४३0 कामे झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र ही कामे थेट जलयुक्तची नसून इतर योजनांतील आहेत. वन विभागाकडे डीप सीसीटी, वनतळे, मातीनाला बांध अशी ५६ कामे मंजूर झाली. त्यापैकी फक्त ३ कामे सुरू झाली आहेत. जि.प. लघुसिंचन विभागाकडेही सिमेंट नाला बांध २६, नाला खोलीकरण ५९ कामे मंजूर आहेत. मात्र यातील नाला खोलीकरणाची ३६ कामे वगळली तर इतरांचा काहीच पत्ता नाही. भूजल सर्वेक्षणच्या १९५ रिचार्ज शाफ्टच्या कामांना मंजुरी आहे. मात्र कामे सुरू नाहीत.
जलसंधारणच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची ३८, नाला खोलीकरणाची ३८८ कामे मंजूर आहेत. यापैकी खोलीकरणाची १२२ कामे सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
नाला खोलीकरण योजना असल्याचे चित्र आहे.
गतवर्षीचीही कामे लटकलेलीच
गतवर्षीची २४९८ कामे मंजूर होती. त्यापैकी २१२१ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर १५३ कामे प्रगतीत आहेत. त्यावर १६.८७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. या सर्व कामांसाठी विविध यंत्रणांना २१.२१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता. त्यामुळे तीन ते चार कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याचे दिसून येत आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहिली तर जलयुक्त शिवार योजना ही नाला खोलीकरण योजना बनल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या योजनेत प्रस्तावित केलेली इतर कामे होतानाच दिसत नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारी महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे.हातात दोनच महिने शिल्लक असताना निविदा प्रक्रिया व इतर बाबी आटोपणे गरजेचे आहे. मात्र त्यातही अनेक विभाग सुस्तावल्याने मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे काही विभागांची तर या योजनेतील कामे करण्याचीच मानसिकता नाही.
यावर्षी अद्याप निधीच न मिळाल्याने काही विभाग आनंदात असल्याचे चित्र आहे. निधी खर्च करण्यात निविदा प्रक्रियेपासून ते कामे पूर्ण होईपर्यंत येणाºया अडचणींमुळे हे विभाग उदासीन आहेत.