अन्यथा वाहन वितरकांविरुध्द फौजदारी कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2018 12:28 AM2018-12-03T00:28:27+5:302018-12-03T00:30:09+5:30
वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून विहित शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नयेत. असे परिपत्रकानुसार शासनाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून विहित शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नयेत. असे परिपत्रकानुसार शासनाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.
त्यानुसार वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारताना या सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अन्यथा संबधितांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
नवीन दुचाकी चारचाकी वाहनांकरिता शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येऊ नये. तसेच वाहन नोंदणीसाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नोंदणी शुल्क व कर याबाबतची माहिती प्रत्येक वितरकाने शोरुममधील दर्शनी भागामध्ये प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. शिवाय शोरुममध्ये मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारले जात नाहीत. सदर बाबतीत कोणाची तक्रार असल्यास विक्री व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच समाधान न झाल्यास संबंधित प्रादेशिक, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे लेखी, समक्ष, टपालाद्वारे, ई-मेलद्वारे किंवा या पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास ग्राहक संरक्षण मंचाशी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा या मजकुराचा फलकही शोरुममधील दर्शनी भागामध्ये लावावा. या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित वाहन वितरकाविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशोक पवार यांनी दिली आहे.
वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी शिवाय वृत्तमान पत्रातील बातम्यांची दखल घेत शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपप्रादेशिक परिवहन हिंगोली कार्यालयास तसे पत्र प्राप्त झाले आहे.