हिंगोली जिल्ह्यात गेल्यावर्षीही कोरोनाचा कहर तेवढा नसतानाही शाळा सुरू करण्यासाठी १५ ते २० दिवसांचा विलंब झाला होता. यंदा तर दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात रुग्णसंख्या वाढल्याने प्रशासन ताकही फुंकून पित आहे. शिवाय शासनानेही सरपंच व ग्रामसेवकांच्या समितीवर निर्णय सोपविला आहे. सरपंचांना अशा बाबींमध्ये फारसा रस नसतो तर ग्रामसेवकांना शोधत बसण्याची वेळ येते. त्यातच अनेक ठिकाणी शिक्षकांना ऑनलाइनची घरबसल्या शाळा करण्याची मजा काही औरच असल्याची प्रचिती येत असल्याने त्यांनाही काही रस नाही. त्यामुळे राज्याच्या अहवालात ५,९४७ शाळा सुरू झाल्याचे व त्यात ४.१६ लाख विद्यार्थी हजर असल्याचे दिसत असताना हिंगोलीत मात्र एकही शाळा सुरू नाही.
जिल्ह्यात आठवी ते बारावीच्या एकूण ३७५ शाळा आहेत. यात १.३० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अजून शाळांचे प्रस्तावच आले नाहीत, तर पुढील प्रक्रिया कधी होणार? हा प्रश्न आहे.
शिक्षकांच्या चाचण्याही नाहीत
शाळा जणू सुरूच होणार नाहीत, या बेतात शिक्षण विभागही असल्याचे दिसून येत आहे. जरी शाळा सुरू झाल्या नाही तरीही शिक्षकांनी या काळात कोरोनाची आरटीपीसीआर चाचणी करून घेण्यास आदेशित करणे गरजेचे होते. शासन आदेशाला साधारणपणे शिक्षक जुमानत नाहीत. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आदेश काढले तरच त्यांना त्याचे गांभीर्य असते. आता शाळा सुरू करायच्या म्हटले तर चार हजारांच्या आसपास शिक्षकांच्या चाचण्या कधी करणार? हा प्रश्न आहे.
मागच्या वेळी होता गोंधळ
मागच्या वेळी अनेक शिक्षकांनी विलंबाने स्वॅब दिल्याने त्यांची चाचणी करायलाही मोठा विलंब झाला आहे. त्यामुळे शाळा विलंबाने सुरू होत गेल्या. जवळपास १०० पेक्षा जास्त शिक्षकही बाधित आढळले होते. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा तर चाचण्यांची मानसिकताच दिसत नाही.