टंचाई निवारणात उदासीनता नको

जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचा मुद्दा गाजला. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक गावांत पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांची गरज आहे. १८ कोटींचा आराखडा तयार केला असला तरीही त्याची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे, अशा सूचना जि.प. पदाधिका-यांनी दिल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली :  जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचा मुद्दा गाजला. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक गावांत पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांची गरज आहे. १८ कोटींचा आराखडा तयार केला असला तरीही त्याची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे, अशा सूचना जि.प. पदाधिका-यांनी दिल्या.
अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे तर उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे, सुनंदा नाईक, रेणूका जाधव यांची यावेळी उपस्थिती होती.
लघुसिंचन विभागास मिळालेल्या निधीतून पाझर तलाव घेण्याकडेच समितीतील सदस्यांचा कल होता. यासाठी ३ कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. यात पाझर तलावांना सर्वसाधारणला १.७0 कोटी तर कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाºयांसाठी ८२ लाखांचा निधी उपलब्ध आहे. तर लपाच्या आदिवासी उपयोजनेत ३२.६६ लाख व कोल्हापुरी बंधा-यांसाठी १३ लाख उपलब्ध आहेत. जलयुक्त शिवारमधील ४४.८६ लाख शिल्लक आहेत.
राष्ट्रीय पेजयलमध्ये मंजूर असलेल्या ११ योजनांवरही यावेळी चर्चा झाली. या योजनांना आधी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळणार होता. मात्र आता औरंगाबादला झालेल्या बैठकीत वेगळीच माहिती दिली आहे. वसमत तालुक्यातील बोरगाव बु.-२८.३३ लाख व सेनगाव तालुक्यातील माहेरखेडा-१५.९४ लाखांची योजना आहे. ही दोन्ही गावे हागणदारीमुक्त असल्याने त्यांना केंद्र शासनाचा निधी मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर औंढा तालुक्यातील रुपूर कॅम्प-१0.९२ लाख, दौडगाव-४३.३९ लाख, कळमनुरी तालुक्यातील सालेगाव-४३.६२ लाख, हारवाडी-१७.४५ लाख, सावंगी-३५.४७ लाख, टाकळगाव, डिग्रस त.कोंढूर-३७ लाख सेनगाव तालुक्यातील उटी ब्रह्मचारी-७१.५७ लाख, शेगाव-५४.६१ लाख या योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजना टप्पा-२ मध्ये टाकून त्यातून निधी दिला जाणार असल्याचे औरंगाबादच्या बैठकीत सांगण्यात आले आहे. याची माहिती आज जलव्यवस्थापनच्या बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीस अतिरिक्त मुकाअ ए.एम. देशमुख, नीलेश घुले, जि.प.सदस्य अंकुशराव आहेर, रामराव वाघडव, गणाजी बेले, सुरेखा राठोड, पार्वती जाधव आदींची उपस्थिती होती.
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचेही भिजत घोंगडे कायम आहे. मागील दोन वर्षांपासून या योजनांना ८ कोटी एवढा निधी मंजूर आहे. मात्र तांत्रिक अडचणींमध्येच या योजना रखडून पडल्या आहेत. २0 गावे पुरजळ-२.९४ कोटी, २५ गावे मोरवाडी-३.११ कोटी व २३ गावे सिद्धेश्वर या योजनेस
२.३१ कोटी मंजूर आहेत. मात्र नागपूर येथे जीवन प्राधिकरणच्या यंत्रणेकडून मेकॅनिकल तपासणी होईल. तर उर्वरित बाबींची नांदेडच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून तपासणी होणार आहे. त्यानंतर यंदा या योजना मार्गी लागतील, असे सांगितले जात आहे.
शौचालय बांधकामाच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांना अर्ज आल्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.