बोको हरामच्या हल्ल्यात ५० ठार
By admin | Published: May 23, 2014 12:50 AM2014-05-23T00:50:12+5:302014-05-23T00:50:12+5:30
को हरामच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या तीन वेगवेगळ््या हल्ल्यांत ५० हून अधिक जण मारले गेले. या तीन हल्ल्यांपैकी दोन नायजेरियाच्या चिबोक शहराजवळ झाले.
कानो : बोको हरामच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या तीन वेगवेगळ््या हल्ल्यांत ५० हून अधिक जण मारले गेले. या तीन हल्ल्यांपैकी दोन नायजेरियाच्या चिबोक शहराजवळ झाले. गेल्या महिन्यात चिबोक येथून २००हून अधिक शालेय विद्यार्थिनींचे बोको हरामच्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले होते. ईशान्येकडील बोर्नो राज्यातील चिबोकपासून जवळपास सात किलोमीटर अंतरावरील शवा गावात सोमवारी दुपारी झालेल्या पहिल्या हल्ल्यात कमीत कमी १० जण मारले गेले. मंगळवारी रात्री उशिरा अलागारनो गावात धुडगूस घालत सशस्त्र दहशतवाद्यांनी अन्नधान्य लुटले. तसेच घरांची तोडफोड केली. दहशतवाद्यांच्या तावडीतून पळून जात असलेल्या गावकर्यांवर त्यांनी गोळीबार केला, अशी माहिती गावकर्यांनी दिली. येथील रहिवासी हारूना बिटरस यांनी सांगितले की, अचानक हा हल्ला झाला. (वृत्तसंस्था) त्यांनी गोळीबार करत घरांना आग लावून दिली. आम्ही झुडपांमध्ये लपून बसलो. दहशतवाद्यांनी आमच्या २० जणांना ठार केले. अलागारनो येथील हल्ल्यानंतर अनेकांनी चिबोकाकडे धाव घेतली. बोको हरामने चिबोका येथूनच १४ एप्रिल रोजी २७६ शाळकरी विद्यार्थिनींचे अपहरण केले होते. यापैकी अद्याप २२३ मुली बेपत्ता आहेत. तिसरा हल्ला चाडच्या किनार्यावरील चुकोंगुदोत करण्यात आला. यात कमीत कमी २५ जण मारले गेले. (वृत्तसंस्था) ———————— युनो बोको हरामवर बंदी लादणार? संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेकडून बोको हराम ही दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केली जाईल, असा विश्वास युनोतील नायजेरियाच्या राजदूतांकडून व्यक्त करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून नायजेरिया सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. अल काईदाशी संबंधित या संघटनेवर बंदी लादण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे मत नायजेरियन राजदूत यू जॉव ओवू यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ———————— अमेरिकी सैन्य चाडमध्ये बोको हरामने अपहरण केलेल्या मुलींच्या शोधासाठी अमेरिकेने नायजेरियाच्या शेजारील चाड नामक देशात जवळपास ८० सैन्यांचा समावेश असलेली एक तुकडी तैनात केली आहे. मुलींच्या सुरक्षित सुटकेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे सांगण्यात आले.