श्रीलंकेप्रमाणे बांगलादेशही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर?, केवळ पाच महिन्यांचाच परकीय चलन साठा शिल्लक 

भारताचा शेजारी देश बांगलादेशसमोरही आता आर्थिक संकट उभं राहीलं आहे.

भारताचा शेजारी देश श्रीलंका आजवरच्या सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशाच्या चलनात कमालीची घसरण झाली असून परकीय चलनाचा साठा रिकामा झाला आहे. दरम्यान, शेजारील बांगलादेशसमोरही आता मोठं आर्थिक संकट उभं ठाकलं असून परकीय चलन साठाही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जीवनावश्यक वस्तू, कच्चा माल आणि इंधन, माल वाहतूक इत्यादींच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे बांगलादेशसमोर संकट आलं आहे. जुलै ते मार्च या कालावधीत बांगलादेशच्या आयात खर्चात तब्बल ४४ टक्के वाढ झाली आहे.

बांगलादेशच्या एका वृत्तपत्रानुसार ज्या तेजीनं आयात खर्च वाढला आहे, त्या वेगानं निर्यातीतून मिळणारं उत्पन्न वाढलेलं नाही. यामुळे व्यापारात नुकसान वाढलं आहे आणि त्याचा परिणाम परकीय चलन साठ्यावर झाला आहे. व्यापारातील नुकसान गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं वाढत आहे. बांगलादेशनं आयात खर्चाचं पैसे देण्यासाठी देशात जमा केलेल्या डॉलर्सची विक्री सुरू ठेवली आहे.

पाच महिन्यांचाच साठा
बांगलादेशच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सातत्यानं घट होत आहे. देशात जितका परकीय चलनसाठा आहे त्याच्या माध्यमातून केवळ पात महिन्यांचा आयात खर्च भागवला जाऊ शकतो. जर जागतिक बाजारपेठेत किंमती अजून वाढल्या तर बांगलादेशचा आयात खर्च वाढेल आणि परकीय चलनसाठा पाच महिन्यांपूर्वीच संपण्याची शक्यता आहे. सध्या बांगलादेशकडे ४२ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा आहे. परंतु आयएमएफकडून सातत्यानं त्यांच्या परकीय चलन साठ्याची योग्यरितीनं मोजणी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. जर असं झालं तर त्यात ७ अब्ज डॉलर्सची घट दिसून येईल असं सांगितलं जात आहे.

आशेचा किरण
एकीकडे बांगलादेशच्या परकीय चलन साठ्यात घट होत असली तरी त्यांच्यासमोर एक आशेचा किरण दिसत आहे. बांगलादेशला निर्यातीतून उत्पन्न मिळत आहे. जुलै ते एप्रिल या आर्थिक वर्षात कपडा व्यवसाय, कृषी उत्पादनं, चामडे आणि चामड्याच्या वस्तूंच्या निर्यातीच्या माध्यमातून बांगलादेशचं उत्पन्न १ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचलं आहे. तर दुसरीकडे जूट आणि जूटच्या वस्तूंची निर्यातही वाढत आहे.

बांगलादेशला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी केंद्रीय बँकेनं पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. लक्झरी कार्स आणि इलेक्ट्रॉनिक घरगुती उपकरणांच्या आयातीसाठी ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिटसाठी रोख मार्जिन ७५ टक्के करण्यात आलं आहे. आता एखाद्या व्यवसायिकाला १ कोटींची विदेशी कार आयात करण्यासाठी ७५ लाख रुपये आधी जमा करावे लागणार आहेत. यासारख्या गोष्टींमुळे आयात खर्चात घट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.