‘ब्रेक्झिट’चा तिढा वाढला

करारावरील मतदान ब्रिटिश संसदेने ढकलले पुढे

लंडन : युरोपीय संघातून (ईयू) ब्रिटनने बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावीत करारारवरील (ब्रेक्झिट करार) मतदान ब्रिटिश संसदेने शनिवारी पुढे ढककल्याने ३१ ऑक्टोबर या निर्धारित तारखेला ब्रिटनच्या युरोपीय संघातून सुरळित संबंधविच्छेदाच्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला.

पंतप्रधान जॉन्सन यांनी ‘ईयू’शी वाटाघाटी करून तयार केलेल्या प्रस्तावित करारावर मतदान घेण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच ब्रिटिश संसदेचे विशेष अधिवेशन शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी भरविण्यात आले होते. मात्र संसदेने त्या ठरावार मतदान करण्याऐवजी त्यासंबंधीचा कायदा आधी संमत करण्याचा ठराव ३२२ विरुद्ध ३१० अशा बहुमताने मंजूर केला.

कोणताही औपचारिक करार न होता ‘ईयू’मधून बाहेर पडण्याचे दुष्परिणाम ब्रिटनला सोसावे लागू नयेत यासाठी प्रस्तावित करारावर मतदान घेण्यात येणार होते. पण आता पंतप्रधान जॉन्सन यांना फारकतीच्या करारासाठी ‘ईयू’कडून ३१ आॅक्टोबरनंतर मुदत वाढवून घेणे भाग पडेल, असे दिसते. कारण फारकतीचा करार आजपर्यंत (१९ आॅक्टोबर) मंजूर न झाल्यास मुंदत वाढवून घेण्याचे बंधन पंतप्रधानांवर टाकणारा कायदा संसदेने याआधी मंजूर केला होता. तरीही यासाठीचा कायदा वेळेत मंजूर करून घेऊन अजूनही रीतसर कराराने ३१ आॅक्टोबरपूर्वी ‘ब्रेक्झिट’ शक्य होईल, याविषयी सरकार आशावादी आहे.

शनिवारच्या मतदानानंतर आपल्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या पंतप्रधान जॉन्सन यांनी म्हटले की, ‘ब्रेक्झिट’च्या अंमलबजावणीसाठीच्या कायद्याचे विधेयक येत्या सोमवारी मी संसदेत सादर करेन. ‘ब्रेक्झिट’ आणखी लांबविणे ब्रिटनच्या, युरोपीय संघाच्या किंवा या देशातील लोकशाहीच्या हिताचे होणार नाही, हे मी पंतप्रधान झाल्यापासून गेले ८८ दिवस सातत्याने सांगत आलो आहे. ‘ईयू’मधील माझ्या मित्रांना मी पुन्हा जाऊन तेच सांगेन. मात्र करारासाठी अणखी मुदत वाढवून देण्यासाठी मी त्यांची मुळीच मनधरणी करणार नाही. संसदेने केलेल्या कायद्यानेही असे काही करणे बंधनकारक आहे, असे मी मानत नाही.

मात्र संसदेने केलेल्या ठरावानुसार पंतप्रधानांनी ‘ब्रेक्झिट’साठी मुदत वाढवून घ्यावी अन्यथा त्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला. स्कॉटिश नॅशनल पार्टीचे इयान ब्रॅडफोर्ड म्हणाले की, पंतप्रधान स्वत:ला कायद्याहून श्रेष्ठ मानत असतील तर त्यांना कोर्टात खेचले जाईल, हे त्यांनी पक्के लक्षात घ्यावे.