संयुक्त राष्ट्रात चीन एकाकी पडेल, भारताला बहुतांश देशांचे समर्थन मिळेल

फ्रान्सचे समर्थन हे भारतासाठी त्याचप्रमाणे जसे की, कधीकाळी रशियाचे समर्थन भारताला होते.

नवी दिल्ली - चिनी सैनिकांबरोबर भारतीय जवानांच्या झालेल्या संघर्षानंतर भारत आणि चीनमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सीमावादानंतर चीनवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुन दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतही चीन एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत चीन वीटो पॉवर व इतर चार देशांसह स्थायी सदस्य आहे. मात्र, तेथेही भारताला अधिक देशांचे समर्थन आहे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटेनच्या सीमा वादावर भारताची समजदारी सर्वात प्रभावी आहे. 

फ्रान्सचे समर्थन हे भारतासाठी त्याचप्रमाणे जसे की, कधीकाळी रशियाचे समर्थन भारताला होते. रशियाची चीनसोबतही मैत्री आहे, पण महत्वाच्या मुद्दयांवर भारताला समर्थन दिल्यामुळे दोन्ही देशांचा पारंपरिक विश्वास ऐकमेकांवर आहे. सद्यपरिस्थितीतही रशियाने भारताजी बाजू समजून घेतली आहे. तर, अमेरिकाही भारताचा सहकारी देश म्हणून पुढे येत आहे. हे सर्वच देश चीनच्या भारतविरोधी कुरापतीला संपविण्याचं काम करत असल्याचं सुत्रांनी सांगितलंय. संयुक्त राष्ट्रात अस्थायी सदस्यता मिळवल्यानंतर भारत इतर स्थायी व अस्थायी सदस्य देशांशी आपले संबंध अधिक बळकट करत आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रात भारताची बाजू भक्कम होत आहे. 

भारताने आता हळू हळू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांना सद्यस्थितीबाबत माहिती देऊन या देशांना आपल्या समर्थनात आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. जागतिक मुद्द्यांवरही भारत समजदारी वाढवून संगणमत साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भातच, सोमवारी भारत आणि फ्रान्सच्या परराष्ट्र सचिवांची चर्चा झाली आहे. त्यामध्ये सध्याचा सीमारेषेवरील तणावाचा मुद्दाही प्रकर्षाने चर्चिला आहे. तर, गेल्याच आठवड्यात जर्मनीच्या परराष्ट्र सचिवांशीही देशाच्या सचिवांची बोलणी झाली होती. 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारतासोबतच अस्थायी सदस्यत्व मिळवलेल्या देशांचे समर्थन घेऊन जागतिक पातळीवर आपला झेंडा फडकविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. सध्या संयुक्त राष्ट्र संघातील अधिकतम देश थेट सैन्य लढाईसाठी इच्छुक नसल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे, जागतिक पातळीवर भारत इतर देशांचे सहकार्य घेऊन चीनला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दरम्यान, हिंदी तसेच प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, फ्रान्स या देशांच्या नौदलांनी परस्पर सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला आहे. या प्रदेशात चीनने आपला लष्करी प्रभाव वाढविण्यास सुरूवात केली होती. हे इतर देशांना मान्य नाही. चीनचे नौदल हिंदी तसेच प्रशांत महासागरात व दक्षिण चीनमधील समुद्रात कायम आक्रमक पवित्र्यात उभे असते. त्यामुळे या परिसरात भारत व जपानी नौदलाने केलेल्या एकत्रित युद्धसरावाला विशेष महत्त्व आहे. भारतीय नौदलाने चीनच्या हालचालींची माहिती मिळविण्यासाठी अमेरिकी नौदल तसेच जपानच्या सागरी संरक्षण दलाचीही मदत घेतली. या पट्ट्यात  चिनी नौदलाकडून नेहमी आगळीक होते. भारताच्या आयएनएस राणा, आयएनएस कुलीश तर जपानच्या जेएस कशिमा, जेएस शिमायुकी युद्धनौका सरावात सहभागी झाल्या.

सीमावादावर आज बैठक

सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीन यांच्या वरिष्ठ लष्करी कमांडरांची तिसरी बैठक मंगळवारी होणार आहे. गेल्या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील वादग्रस्त ठिकाणी सैन्य मागे घेण्यावर सहमती झाली होती. परंतु सैन्य मागे घेणे तर सोडाच, उलट चीनने या बैठकांनंतर सीमेवर अधिक सैन्याची व युद्धसाहित्याची जमवाजमव केली.