गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या वादाबाबत चीनचे मौन

गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार कमी करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाबद्दल चीनने मौन बाळगणे पसंत केले आहे

बिजिंग : गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार कमी करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाबद्दल चीनने मौन बाळगणे पसंत केले आहे. चीन-पाकिस्तानच्या आर्थिक पट्ट्यात (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर-सीपीइसी) गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग येत असला तरी त्यामुळे काश्मीरच्या प्रश्नाबाबतच्या आमच्या भूमिकेत काहीही बदल होणार नाही असे चीनने म्हटले आहे. काश्मीर प्रश्नावर भारत-पाकिस्तानने चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा अशी चीनची भूमिका आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तान संदर्भातील निर्णयाला पाकिस्तानच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २१ मे रोजी मंजुरी दिली. पाकिस्तानमध्ये पंजाब, खैैबर-पख्तुनख्वा, सिंध, बलुचिस्तान असे चार प्रांत व गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीरसह चार केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बदलून त्याला देशातील पाचवा प्रांत म्हणून मान्यता देण्याच्या हालचाली पाकिस्तान सरकारने सुरु केल्या आहेत. त्याला तेथील विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. तसेच या निर्णयाचा भारतानेही तीव्र निषेध केला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण काश्मीर आमचा अविभाज्य भाग असल्याचेही भारताने पाकिस्तानला यानिमित्ताने पुन्हा ठासून सांगितले आहे. (वृत्तसंस्था)

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सीपीइसीची निर्मिती ही चीन व पाकिस्तानच्या आर्थिक सहकार्यातून होत आहे. त्यातून या पट्ट्याचा विकास होणार असून लोकांचे जीवनमानही सुधारणार आहे.पाकच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या भागाचे गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा पाकने दिला असला तरी या भूभागाबद्दल अनेक वाद आहेत. त्यामुळे आता त्याला प्रांताचा दर्जा द्यावा अशी सूचना चीनने पाकिस्तानला केली असण्याची शक्यता आहे.