Jammu And Kashmir: संयुक्त राष्ट्रात चीनचे पाकच्या सुरात सूर; भारताला रशियाचं समर्थन

चीनच्या मागणीनुसार काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलावलेली संयुक्त राष्ट्रातल्या सुरक्षा परिषदेची बैठक संपली आहे.

वॉशिंग्टनः चीनच्या मागणीनुसार काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलावलेली संयुक्त राष्ट्रातल्या सुरक्षा परिषदेची बैठक संपली आहे. संयुक्त राष्ट्रात चीनचे पाकच्या सुरात सूर मिसळले असून, भारताच्या बाजूनं नेहमीप्रमाणे रशिया उभा राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी दूत अकबरुद्दीन म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. काश्मीरच्या मुद्द्यावर बाहेरच्या लोकांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जिहादच्या नावावर पाकिस्तान हिंसा पसरवतोय. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. पाकिस्तानला दहशतवादाला पोसणं थांबवावं लागेल, त्यानंतरच काश्मीरचा मुद्दा चर्चेतून सोडवणं शक्य आहे.

Syed Akbaruddin:We note that there were some who tried to project an alarmist approach to the situation which is far from the ground realities. Of particular concern is that one state is using terminology of 'jihad' against&promoting violence in India including by their leaders. pic.twitter.com/fIa4CRdb4G

— ANI (@ANI) August 16, 2019

संयुक्त राष्ट्रातील बैठक संपल्यानंतर चिनी राजदूतानं सांगितलं की, भारतानं जे संवैधानिक संशोधन केलं आहे, त्यामुळे सद्याची परिस्थिती बदलली आहे. काश्मीरची परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षानं एकतर्फी निर्णय घेऊ नये. अशा प्रकारे निर्णय घेऊन त्याला वैध ठरवता येणार नाही. खरं तर केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे. पाकिस्तान वारंवार संयुक्त राष्ट्रात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी करत आहे.

Syed Akbaruddin,India’s Ambassador to UN: We're committed to gradually removing all restrictions. Since the change is internal to India,have not made any difference to our external orientation.India remains committed to ensure that the situation there (J&K) remains calm&peaceful. pic.twitter.com/bai610TCXJ

— ANI (@ANI) August 16, 2019

पाकिस्तानसाठी काश्मीर हा गळ्यात अडकलेला काटा बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्ताननं हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला. परंतु चीन सोडल्यास इतर कोणत्याही देशानं त्याला प्रतिसाद दिलेला नव्हता. संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेतही आता चीन सोडल्यास इतर सर्वच देशांनी भारताला समर्थन दिलं आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थेला बंद खोलीत बैठक घ्यावी लागली हे काही पहिल्यांदाच घडलं नाही.

Syed Akbaruddin: These have no external ramifications, the recent decisions taken by the Govt of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, social economic development is enhance for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh https://t.co/RGKvLBJrDc

— ANI (@ANI) August 16, 2019

काश्मीरच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासात ही दुसऱ्यांदा बैठक झाली आहे. तत्पूर्वी पहिली बैठक 1971मध्येही याच मुद्द्यावर झाली होती. यूएनएससीची सदस्य संख्या 15 आहे, ज्यात 5 स्थायी आणि 10 अस्थायी सदस्य देश आहेत. अस्थायी सदस्य देशांचा कार्यकाळा काही वर्षांचा असतो, तर स्थायी सदस्य हे कायम राहतात. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे संयुक्त राष्ट्रातले स्थायी सदस्य आहेत. अस्थायी सदस्यांमध्ये बेल्जियम, कोट डिवोएर, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गुएनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवेत, पेरू, पोलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेसारखे देश आहेत.

Syed Akbaruddin, India's Ambassador and Permanent Representative to the UN Security Council: Our national position was and remains that matter related to #Article370 of the Indian Constitution is entirely an internal matter of India. pic.twitter.com/wnUtaVSKmk

— ANI (@ANI) August 16, 2019

जम्मू काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयक आणि कलम 370 हटविण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. गेल्या 2-3 दिवसांपासून काश्मीरातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालये येत्या सोमवारपासून खुले करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.