नवी दिल्ली - कुलभूषण जाधव प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे भारताला दिलासा मिळाला आहे. संपूर्ण देशात कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करुन आनंद व्यक्त केला जात आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय ऐकणे हे कोणत्या देशावर बंधनकारक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाकिस्तान कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली होती त्यावर भारताने व्हिएन्ना कराराचा हवाला देत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिलं.
व्हिएन्ना करारावर पाकिस्ताननेही स्वाक्षरी केली आहे. ज्या देशांनी व्हिएन्ना करारावर स्वाक्षरी केली आहे त्या देशांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय ऐकणं बंधनकारक आहे. मात्र पाकिस्तानकडून आलेल्या प्रतिक्रियेनंतर कोर्टाच्या निर्णयावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान इम्रान खान आम्ही कोर्टाच्या निर्णयावर पुढील कारवाई करु असं सांगितले आहे.
अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मान्य केला नव्हताअशीही काही उदाहरणं आहेत ज्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मान्य केला नाही. एकदा अमेरिकेच्या कोर्टाने मॅक्सिकोमधील 51 नागरिकांना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. तेव्हा मॅक्सिकोने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेतली. 2004 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने अमेरिका कोर्टाच्या विरोधात निर्णय दिला. मात्र आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मान्य केला नाही.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयावर ट्वीट करत सांगितले की, कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत करतो. आम्ही या प्रकरणात कायदेशीर बाबी तपासून पुढची कारवाई करणार आहे असं सांगितले.
...तर संयुक्त राष्ट्र संघात प्रकरण जाणार कोणत्याही देशाला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय मान्य करणं बंधनकारक नाही. जर आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचा निर्णय कोणताही देश मान्य करत नसेल तर त्या प्रकरणी संयुक्त राष्ट्र संघाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र संघात मतदान घेतले जाते. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघाची सुरक्षा परिषद पाकिस्तानवर कोर्टाचा निर्णय मान्य करण्यासाठी दबाव बनवू शकते. मात्र या सुरक्षा परिषदेत असणाऱ्या 5 स्थायी देशांपैकी 1 चीनदेखील आहे. चीन नेहमी पाकिस्तानला साथ देतो. मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी करण्याच्या वेळी चीनने भारताविरोधात भूमिका घेतली होती.
आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना पाकिस्तानने कायदेशीर बाबी तपासून पाहणार असल्याचं सांगितले. पाकिस्तानच्या कोर्टाने भारतीय व्यक्तीला दिलेली शिक्षेचा आढावा घ्यायला हवा. कारण त्या व्यक्तीविरोधात गुप्तहेर आणि दहशतवादी कारवाया यासारखे आरोप आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामध्ये कुलभूषण जाधव यांना निर्दोष अथवा सोडून देण्याची भारताची मागणी स्वीकार केली नाही.