हाफिज सईदच्या जमात-उद-दावा संघटनेवर पाकिस्तान घालणार कायमची बंदी

दहशतवादविरोधी कायद्यात बदल करण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी पूर्ण

दहशतवादी संघटनांना आश्रय देण्यासाठी बदनाम असणारा पाकिस्तान आता जमात-उद-दावा संघटनेवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी पाकिस्तान सरकार एक विधेयक आणणार आहे. या विधेयकामुळे गृह मंत्रालयाच्या वॉचलिस्टवर असणाऱ्या इतर दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींवरही बंदी येईल. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी एक अध्यादेश जारी केला होता. या माध्यमातून त्यांनी गृह मंत्रालयाच्या वॉचलिस्टवर असलेल्या दहशतवादी संघटनांवर बंदी आणण्याची सूचना केली होती. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारकडून अध्यादेश आणण्याची तयारी केली जात आहे.

1997 च्या दहशतवादविरोधी कायद्यात बदल करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारकडून विधेयक आणले जात आहे, असे वृत्त 'डॉन' या वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. उद्यापासून (सोमवार) पाकिस्तानच्या संसदेचे अधिवेशन सुरु होणार आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात  कायदा मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे हे विधेयक तयार करताना पाकिस्तानी लष्करालाही विश्वासात घेण्यात आले. 

फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये केला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंग प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळेच आता पाकिस्तान सरकारने दहशतवादी संघटनांभोवती फास आवळण्याची तयारी सुरु केली आहे. दहशतवादी संघटनांवर कारवाई न केल्यास पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते. त्यामुळेच पाकिस्तान सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.