संयुक्त राष्ट्रानं पाकिस्तानवर बंदी घातल्यास रशिया आणि चीन करणार व्हेटो

पाकिस्तान नेहमीच दहशतवाद्यांना आश्रय देत आलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेनंही पाकिस्तान विरोधी सूर लावला आहे. जर अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानवर आर्थिक प्रतिबंध लावण्यासारखं कोणतंही कठोर पाऊल उचललं, तर रशिया आणि चीन त्याला विरोध करणार आहे. अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानविरोधात प्रस्ताव ठेवल्यास रशिया आणि चीन व्हेटोच्या माध्यमातून त्याला विरोध दर्शवणार आहे.

वॉशिंग्टन, दि. 13 - पाकिस्तान नेहमीच दहशतवाद्यांना आश्रय देत आलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेनंही पाकिस्तान विरोधी सूर लावला आहे. जर अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लावण्यासारखं कोणतंही कठोर पाऊल उचललं, तर रशिया आणि चीन त्याला विरोध करणार आहे. अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानविरोधात प्रस्ताव ठेवल्यास रशिया आणि चीन व्हेटोच्या माध्यमातून त्याला विरोध दर्शवणार आहे.

दहशतवाद्यांना आश्रय देणा-या पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ आता चीन आणि रशिया मैदानात उतरले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना देण्यात येणा-या संरक्षणावर टीका केली होती. त्यानंतर पाकिस्तान आणि अमेरिकेमध्ये संबंध बिघडले होते.

एका रिपोर्टनुसार, अमेरिकेनं दहशतवाद्यांशी कथित स्वरूपात संबंध असणा-या पाकिस्तानी अधिका-यांवर निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच या प्रकाराला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खान अब्बासी यांनीही विरोध दर्शवला आहे. पाकिस्तानी अधिका-यांवर प्रतिबंध लादून अमेरिकेच्या दहशतवाद विरोधी प्रयत्नांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळणार नाही, असं वृत्त एक्स्प्रेस ट्रिब्यूननं दिलं आहे.

पाकिस्तान यासंबंधी व्हेटोची ताकद असणा-या चीन आणि रशियासारख्या शक्तिशाली देशांच्या संपर्कात आहे. ज्यांनी पाकिस्तानवर अनावश्यक दबाव टाकण्यास अमेरिकेच्या नीतीला विरोध दर्शवला आहे. रिपोर्टनुसार, दोन्ही महाशक्तींनी पाकिस्तानला हरेक प्रकारे मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या पश्चिमी देशांशीची संपर्क साधणार आहे. अमेरिका विदेश नीती, सुरक्षा अधिकारी आणि अमेरिकी सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी वॉशिंग्टनमध्ये नवी विदेश नीती बनवण्यासंदर्भात विचारविमर्श करत आहेत. अमेरिकेचं नवं परराष्ट्र धोरण अंमलात आल्यास ट्रम्प प्रशासन आणि पाकिस्तानी अधिका-यांसोबत कोणत्याही प्रकारची उच्चस्तरीय बैठक होणार नाही. मात्र अमेरिकेचे राजदूत डेव्हिड हालेंनी इस्लामाबादमधील पाकिस्तानी नागरिक व सैन्य अधिका-यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळेच पाकिस्ताननं इतर देशांचं समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.