एनएसजी सदस्यत्वासाठी रशियानं भारताला दिलं समर्थन, चीन आणि पाकला झटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2017 05:17 PM2017-12-07T17:17:57+5:302017-12-07T17:22:37+5:30
नवी दिल्ली- रशियानं एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा दर्शवल्यानं चीन आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे.
नवी दिल्ली- रशियानं एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा दर्शवल्यानं चीन आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. मॉस्कोमध्ये रशिया आणि चीनची विविध विषयांवर एक बैठक सुरू आहे. त्या बैठकीदरम्यान रशियानं हे विधान केलं आहे. एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दावेदारीची पाकिस्तानशी तुलना होऊ शकत नाही, असं रशियानं चीनला सुनावलं आहे. भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला चीननं वारंवार विरोध केला आहे.
48 सदस्य असलेल्या एनएसजी ग्रुपच्या विस्तारासाठी एक परीक्षा निवडण्यात यावी. त्यानंतरच मेरिटच्या आधारावर एखाद्या देशाला सदस्यत्व देण्यात यावं, अशी एक अट चीननं ठेवली आहे. एनएसजी ग्रुप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आण्विक व्यापाराला नियंत्रित करतो. भारताच्या दावेदारीला चीन नेहमीच पाकिस्तानच्या चष्म्यातून पाहतो. यासंदर्भात भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेय रायबकोव्ह यांचीही भेट घेतली होती.
त्यानंतर ते म्हणाले, एनएसजी सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानच्या अर्जावर सर्वांची परवानगी नाही. त्यामुळे याला भारताच्या दावेदारीशी जोडलं जाऊ शकत नाही. रशियानं पहिल्यांदाच दोन प्रकरणांना एकत्र जोडण्यावर असहमती दर्शवत सार्वजनिक विधान केलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मात्र या संघटनेच्या नियमांनुसार नवा सदस्य म्हणून भारताला प्रवेश देण्यासाठी चीनची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
मात्र अण्वस्र प्रसार बंदी करारावर (एनपीटी) सही न केलेल्या देशास एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास आपला विरोध कायम असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनाइंग यांनी सांगितले होते. भारताने एनएसजी सदस्यत्वासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर पाकिस्ताननेही चीनच्या पाठिंब्यावर एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज दाखल केला होता. भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाला अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांनी पाठिंबा दर्शवलेला आहे. मात्र चीनने अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्याशिवाय कुठल्याही नव्या देशाला सदस्यत्व देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. भारताने अणवस्त्र प्रसारबंदी (एनपीटी) करारावर अद्याप सही केलेली नाही.