सर्च इंजिनच्या मक्तेदारीबद्दल, गुगलविरोधात खटला दाखल; अमेरिकी सरकारची कारवाई

अमेरिकेचे डेप्युटी अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ रॉसन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, इंटरनेटवर काहीही पाहायचे किंवा शोधायचे असेल तर गुगलच्या माध्यमातूनच ती कामे करावी लागतात अशी सध्याची परिस्थिती आहे. या कंपनीने नानाविध प्रयत्नांद्वारे आपली मक्तेदारी निर्माण केली असून खुल्या स्पर्धेसाठी असे वातावरण अयोग्य आहे.

वॉशिंग्टन : इंटरनेटवर विविध गोष्टींची माहिती मिळविण्याकामी आपल्याच सर्च इंजिनचा वापर व्हावा व सर्वाधिक जाहिराती मिळाव्यात यासाठी प्रयत्नांद्वारे गुगलने मक्तेदारी निर्माण केल्याचा आरोप असून, या कंपनीवर अमेरिकेच्या न्याय खात्याने वॉशिंग्टन येथील फेडरल न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. निकोप स्पर्धा होण्याकरिता मायक्रोसॉफ्टवर २० वर्षांपूर्वी केलेल्या कारवाईनंतर अमेरिकी सरकारने आता हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेतील अ‍ॅपल, अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक आदी कंपन्यांचीही चौकशी सुरू असून त्यांच्यापैकी काही कंपन्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तिवली जात आहे.

अमेरिकेचे डेप्युटी अ‍ॅटर्नी जनरल जेफ रॉसन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, इंटरनेटवर काहीही पाहायचे किंवा शोधायचे असेल तर गुगलच्या माध्यमातूनच ती कामे करावी लागतात अशी सध्याची परिस्थिती आहे. या कंपनीने नानाविध प्रयत्नांद्वारे आपली मक्तेदारी निर्माण केली असून खुल्या स्पर्धेसाठी असे वातावरण अयोग्य आहे.

त्याविरोधात असंख्य लोकांनी आवाज उठविला होता. गुगलच्या मक्तेदारीमुळे इंटरनेटशी संबंधित बाबींच्या संशोधनाचा दर्जाही खालावला असून त्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होत आहे असाही आरोप गुगलविरोधात करण्यात आला आहे. मात्र या घडामोडींसंदर्भात गुगलने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.

मोबाइल उत्पादकांना पैसे दिल्याचा आरोप
गुगलवर दाखल केलेल्या खटल्यात अमेरिकी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, जाहिरातदारांकडून मिळालेल्या उत्पन्नापैकी अब्जावधी डॉलर गुगल कंपनीने मोबाइल फोन उत्पादकांना दिले. मोबाइल फोनमध्ये ब्राऊझरवर गुगल हेच सर्च इंजिन राखण्यासाठी या फोन उत्पादकांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील निकोप स्पर्धेला खीळ बसली आहे. गुगलच्या स्पर्धक असलेल्या स्टार्टअप कंपन्यांनांही त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.