सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर इस्रायलमध्ये आघाडी सरकार स्थापण्याचा मार्ग मोकळा

राजकीय अस्थिरता संपली : एका वर्षात चौथ्यांदा निवडणुका होण्याची शक्यता मावळली

जेरुसलेम : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आलेले असले तरी ते नवीन सरकारची स्थापना करू शकतात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर देशात आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर इस्रायलच्या संसदेने आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला. आता डिसेंबर २०१८ नंतर प्रथमच नवे सरकार देशात स्थापन होणार आहे.

११ न्यायाधीशांच्या पीठाने आघाडी सरकार व नेतन्याहू यांच्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत शंका व्यक्त केली; परंतु सरकार स्थापन करण्यापासून त्यांना रोखण्यास कोणताही आधार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या आदेशाने देशातील १७ महिन्यांपासून सुरू असलेली राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली आहे. तसेच एका वर्षात चौथ्यांदा निवडणुका घेण्याची शक्यताही आता मावळली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, नेतन्याहू यांना सरकार स्थापन करण्यापासून रोखण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला सापडलेले नाही; परंतु यामुळे नेतन्याहू यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य कमी होत नाही. देशात मागील एक वर्षात तीन निवडणुका झाल्या; परंतु कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्यानंतर नेतन्याहू व माजी लष्करप्रमुख बेनी गँटज यांनी मागील महिन्यात आघाडी सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

नेतन्याहू यांनी फसवणूक, भ्रष्टाचार व लाचखोरी केल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे त्यांना नवे सरकार स्थापन करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावरील सुनावणी आज संपली व त्यांचा सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आपल्याविरोधात निकाल दिला, तर देशाला पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही नेतन्याहू यांनी कालच दिली होती.

सरकार स्थापनेचा ठराव संसदेत मंजूर
इस्रायलमध्ये आघाडी सरकार स्थापनेचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी दोन मूळ कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. बेंजामिन नेतन्याहू यांचा लिकूड पक्ष व त्यांचे एकेकाळचे प्रतिस्पर्धी, माजी लष्करप्रमुख बेनी गँटज यांच्या ब्लू अँड व्हाईट पार्टीमध्ये सत्तेसाठीच्या कराराला ३७ विरुद्ध ७१ मतांनी मंजुरी दिली. यामिनाचे खासदार वगळता इतर सर्व खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. यामिनाचे खासदार यावेळी अनुपस्थित राहिले. ते आघाडीमध्ये सामील होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या ठरावामुळे देशातील चौथ्यांदा होणाºया निवडणुका रोखल्या आहेत.