सायबर हेरगिरीवर व्हॉट्सअपने सरकारला दिला नवा खुलासा

प्रकरणाचे गूढ वाढले : आधी दिलेली मोघम माहिती असमाधानकारक; खुलाशावर सरकार करीत आहे अभ्यास

नवी दिल्ली : एका इस्राएली कंपनीने तयार केलेले ‘पिगॅसस’ नावाचे स्पायवेअर वापरून भारतातील शंभराहून अधिक व्यक्तींवर हेरगिरी केली गेल्याच्या संदर्भात व्हॉटस्अ‍ॅपने याआधी दिलेली माहिती समाधानकारक नसल्याचे सरकारने म्हटल्यानंतर या मेसेजिंग सर्व्हिस कंपनीने नवी माहिती कळविली असून सरकार त्याचा अभ्यास करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

आपल्या सेवेचा दुरुपयोग अशी हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आल्यानंतर व्हॉट््सअ‍ॅपने वेळीच ती माहिती कळविली नाही, असे सरकारचे म्हणणे असून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याचा समाधानकारक खुलासा सात दिवसांत करण्याची नोटीस कंपनीस पाठविली होती. कंपनीचे म्हणणे असे की, मे व सप्टेंबर अशा दोन वेळा यासंदर्भात सावध करणारी माहिती आपण सरकारला कळविली होती. पण सरकार म्हणते की, त्यावेळी कळविलेली माहिती मोघम व क्लिष्ट तांत्रिक भाषेत होती व त्यावरून नेमके काय घडले आहे व ते रोखणयासाठी काय केले जात आहे याचा स्पष्ट बोध होत नव्हता.

सरकारने पाठविलेल्या नोटिशीला व्हॉट््सअ‍ॅपने उत्तर पाठविले असून सरकार त्याचा अभ्यास करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र त्यात नेमके काय म्हटले आहे, याचा तपशील दोघांपैकी कोणीही दिला नाही.
या सायबर हेरगिरीची व्हॉटस्अ‍ॅपने गेल्या गुरुवारी प्रथमच जाहीर वाच्यता केली होती. हे वादग्रस्त ‘पिगॅसस’ स्पायवेअर तयार करणाऱ्या ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्राएली कंपनीविरुद्ध आपण न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, असेही व्हॉटस्अ‍ॅपने म्हटले. दुसरीकडे आम्ही हे स्पायवेअर फक्त सरकारे व त्यांनी प्रमाणित केलेल्या संस्थंनाच विकतो, असा दावा या इस्रायली कंपनीने केल्याने या प्रकरणाचे गूढ आणखी वाढले आहे.
व्हॉटस्अ‍ॅपचे म्हणणे असे की, आमच्या व्हिडिओ कॉलिंग सेवेच्या माध्यमातून वापरणाºयाच्या मोबाईल फोनमध्ये मॅलवेअरचा शिरकाव करून त्यातील सर्व डेटा चोरण्यासाठी व त्या व्यक्तिवर हेरगिरी करण्यासाठी या स्पायवेअरचा वापर केला जात असल्याचे गेव्या मे महिन्यांत लक्षात आल्यानंतर आम्ही वेळीच प्रतिबंधक उपाय योजून एक मोठा सायबर हल्ला रोखला. पण तोपर्यंत जगभरातील चार खंडांवरील आमची सेवा वापरणाºया सुमारे १,४०० व्यक्ती बाधीत झाल्या असाव्यात असा आमचा संशय आहे. यात सुमारे ११४ व्यक्ती भारतातील असून त्यात पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. या सर्वांना आम्ही त्याच वेळी संदेश पाठवून सावध केले होते, असेही कंपनीचे म्हणणे आहे.

व्हॉटस्अ‍ॅपच्या संभाव्य पेमेंट सेवेवर प्रश्नचिन्ह

मोबाईलच्या माध्यमातून हेरगिरी प्रकरणानंतर व्हॉटस्अ‍ॅपच्या संभाव्य पेमेंट सेवेवर सरकार सवाल उपस्थित करू शकते. याचे कारण सांगताना एका अधिकाºयाने सांगितले की, पेमेंट आणि देवाणघेवाण प्रकरणात डाटा सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची असते. अलीकडेच समोर आलेल्या प्रकरणामुळे व्हॉटस्अ‍ॅपकडून अन्य मुद्यांवर माहिती घेतली जाऊ शकते.

ही हेरगिरी करतंय कोण?
आम्ही आमचे हे स्पायवेअर फक्त सरकारे किंवा सरकारच्या अधिकृत गुप्तचर संस्थांनाच विकल्याचे इस्राएली कंपनी म्हणते. आम्ही या कंपनीकडून असे कोणतेही स्पायवेअर कधीही घेतलेले नाही, असे भारत सरकार म्हणते. मग ही हेरगिरी कोणाच्या इशाºयाने करण्यात येत होती, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

एकीकडे सायबर विश्वातील असा उपद्रव मुळात कुठून सुरु होतो याचा नेमका शोध घेण्याची पारदर्शी व्यवस्था असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दुसरीकडे सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे.