वीज वितरण कंपनीला ग्राहक मंचाचा झटका

वीज नियामक आयोगाने निर्णय देताना स्थानिक वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई चुकीची ठरवत संबंधित कंपनीला दिलासा दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालन्यातील नवजीवन हायब्रीड सीडस् कंपनीत वीज मीटरच्या मुद्यावरून वीज वितरणने चुकीची कारवाई केली होती. विरोधात नवनजीवन सीडस्चे संचालक रमेश पवार यांनी याची तक्रार थेट वीज नियामक आयोगाकडे केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन वीज नियामक आयोगाने निर्णय देताना स्थानिक वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई चुकीची ठरवत संबंधित कंपनीला दिलासा दिला आहे.
या माहिती अशी की, महावितरणच्या जालना विभगातर्फे बियाणे उत्पादन कंपनीला वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे वीज बिल दिले नसल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी आयोगाकडे वीज कायद्यातील कलम १४२ अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली. आयोगाकडे वीज वितरण कडून वीज बिलात दुरूस्ती करण्यास उशीर झाला असल्याचे मान्य केले. त्याच बरोबर सुधारित बिल देण्याची तयारी दर्शविली. आयोगाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी मंजूर केलेल्या आदेशात ग्राहक मंचाच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे तसेच झालेले नुकसान संबंधित अधिकाºयाकडून वसूल करावे असे निर्देश दिले.
जालना विभागाने आयोगाचा व मुख्य अभियंत्यांचा आदेश असताना देखील आम्ही केलेली वीज बिल दुरूस्ती योग्य असल्याचे सांगून वीज पुरवठा करण्यात आला. या विरोधात पवार यांनी आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाकडील सुनावणीच्या वेळेस महाविरणतर्फे वीजबिल थकबाकी व भरणा याचे चुकीचे आकडे सादर करून आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आयोगाने २६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशात हे प्रकरण वीज ग्राहक मंचाकडे पाठवून जालना विभागाकडून देण्यात आलेल्या बिलाची सुधारित तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
औरंगाबाद येथील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे हे प्रकरण दाखल झाल्यावर मंचाने आयोजित केलेल्या दोन सुनावणीस जालन्याकडून कोणताही अधिकारी हजर नव्हता. सुनावणीस हजर न राहिल्याने संबंधित जबाबदार अधिका-यास ५०० रूपयांचा दंड भरण्याचा आदेशही दिला होता. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत महावितरणकडून तीन वेळेस वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल केले. या तिन्हींचा अभ्यास केल्यावर ग्राहकाची बाजू मांडतांना अ‍ॅड. हेमंत कापडिया यांनी हे प्रस्ताव चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मे २०१३ ते मार्च २०१८ या कालावधीत औद्योगिक दराने येणारे बिल त्यांनी मंचासमोर दाखल केले होते. यावर ग्राहक मंचाने ११ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशात महावितरणकडून ३० मार्च २०१८ रोजी वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करताना दाखवलेली एक लाख ६ हजार रूपये ही रक्कम चुकीची असून, ग्राहकाकडे केवळ दोन हजार ५७० रूपये थकबाकी असल्याचा निष्कर्ष काढून हा निकाल वीज नियामक आयोगास कळविला आहे. ही कारवाई चेतन वाडे यांनी केली होती.
दरम्यानच्या काळात आदेशाचे पालन न केल्यामुळे वीजबिल वाणिज्य दराने आकारण्यात येत असल्यामुळे वीज बिलाची थकबाकी रक्कम तीन लाख ४९ हजार रूपये एवढी दाखवण्यात येत होती. आयोगाने दिलेल्या आदेशा नंतर महावितरणतर्फे वीज बिलातून दोन लाख ५८ हजार रूपये कमी करून ग्राहकास एक लाख ६ हजार ७१० रूपयांचे बिल देण्यात आले. महावितरणतर्फे करण्यात आलेली ही वीजबिल दुरूस्ती मान्य नसल्याचे ग्राहकाने वीज वितरणला कळविले.
त्यानंतरही वितरणकडून त्यांचा वीजपुरवठा २०१८ मध्ये आधी तात्पुरता आणि नंतर ३० मार्च रोजी कायमस्वरूपी खंडित केला. तसेच मीटरही पूर्वसूचना न देता काढून नेले. या कारवाई विरूध्द ग्राहकाने वितरण कंपनीच्या औरंगाबाद येथील मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांच्याकडे तक्रार केली होती. मुख्य अभियंत्यांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालून बिलात दुरूस्ती करून व ग्राहकास योग्य बिल देण्याचे जालना येथील कार्यालयास आदेश दिले होते.