विहिरीच्या मुद्यावरून गाजली सभा

छाननी समितीची मान्यता असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी डावलून मान्यता नसलेल्या विहिरींची कामे केल्याचा प्रकार मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत समोर आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक लाभा$च्या विहिरींच्या संख्येवर मर्यादा नसल्याचा फायदा अधिकारी घेत आहेत. छाननी समितीची मान्यता असलेल्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी डावलून मान्यता नसलेल्या विहिरींची कामे केल्याचा प्रकार मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत समोर आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प. च्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंगळवारी स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, उपाध्यक्ष सतीश टोपे, सभापती रघुनाथ तौर, जिजाबाई कळंबे, सुमन घुगेसह अधिका-यांची उपस्थिती होती.
उद्दिष्टांपेक्षा अधिक विहिरी दिल्याचा प्रकार निस्तारताना नाकी नऊ आले असताना आता रोजगार हमी योजनेतील विहिरीत अनियमितता केल्याचा प्रकार अंबड तालुक्यात समोर आला आहे. छाननी समितीने मान्यता दिलेल्या शेतक-यांच्या विहिरी सोडून मान्यता न मिळालेल्या विहिरींचे कामे सुरू करून बिलेही देण्यात आल्याचे जि.प. सदस्य अवधूत खडके यांनी सांगितले.
पात्र शेतक-यांवर हा अन्याय असल्याचे सांगत छाननी समितीने मान्यता दिलेल्या विहिरींच्या कामांना तात्काळ मंजुरी देण्याची मागणी शालिकराम म्हस्के व खडके यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेतून कामे उपलब्ध न होणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह जिल्हा परिषदेत अधिकारी गैरहजर राहणे यासह अन्य विषयांवर सदस्य शालीकराम म्हस्के, बाप्पासाहेब गोल्डे यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी कार्यालयीन वेळेत प्रत्येक विभागाची तपासणी करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखान्यातही कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्याने संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. यावेळी पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
तांगडे यांच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करणार-अरोरा
परतूर तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत सिंचन विहिरींना नियमबाह्यपणे मान्यता देण्यात आल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चांगलाच गाजला. जि. प. प्रशासनाकडून एकट्या परतूर तालुक्याला वेगळा न्याय आणि जिल्ह््यातील इतर तालुक्यांना वेगळा न्याय असा दुजाभाव कसा केला जात आहे? असा सवाल सभेत पदाधिका-यांसह सदस्यांनी उपस्थित केल्यानंतर त्यावर उत्तर देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीमा अरोरा म्हणाल्या की, परतूर तालुक्यात जे झाले ते शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना बेनिफिट आॅफ डाऊट या धर्तीवर लाभ मिळाला आहे.
या प्रकरणी दोषी असलेल्या तत्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकारी राजेश तांगडे यांच्याविरूध्द पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्यास्तरावरून सुरू असून तशी परवानगी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मागण्यात आली आहे. सदर परवानगी मिळताच तांगडेंविरूध्द पोलीस कारवाई केली जाईल. शिवाय या प्रकरणी दोषी असलेल्या लिपिकाविरूध्द देखील कारवाई केली जात आहे. दोषींविरूध्द कारवाई करणार असल्याचे अरोरा यांनी सांगितले.