जालना जिल्ह्यात मुद्रा बँकेचे कर्जवाटप सुसाट, साडेतीनशे कोटींचे वाटप

जिल्ह्यात मुद्रा बँके मार्फत करण्यात येणाऱ्या कर्जवाटपाची गती लक्षणीय असून, कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठीच्या योजनेतून दोन वर्षात ३५१ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात मुद्रा बँके मार्फत करण्यात येणाऱ्या कर्जवाटपाची गती लक्षणीय असून, कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठीच्या योजनेतून दोन वर्षात ३५१ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले असून, याचा लाभ ५८ हजार लाभार्थ्यांना झाला असल्याचे सांगण्यात आले.
या योजने अंतर्गत छोटे आणि मध्य परंपरागत व्यावसायिकांना कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यात शिशू गट दहा हजार ते ५० हजार, किशोर गट ५० हजार ते ५ लक्ष, तरूण गट ५ लक्ष १० लक्ष रूपयांचे कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या याजनेतून कर्ज देताना बँकांना कुठलेही तारण आणि जामीनदाराशिवाय कर्ज मिळत आहे. यामुळे परंपरागत व्यावसायिकांना प्राधान्य दिले जाते. यात सुतार, गवंडी, शिंपी, धोबी, फळ विक्रेते तसेच छोटा व्यवसाय करणा-यांनाही यातून कर्ज दिले जात आहे. हे कर्ज देण्यामागे छोट्या व्यावसायिकांना कुठल्याच बँका या तारण आणि जामीनदारा शिवाय कर्ज देत नसत. त्यामुळे हे व्यवसाय अडचणीत सापडले होते. पंतप्रधान मुद्रा बँक योजनेतून हे कर्ज मिळाल्याने अनेकांना मोठा आधार मिळाला आहे. या योजनेतून २०१७-१८ मध्ये २३६ कोटी रूपये मंजूर झाले झाले होते. त्यापैकी २२७ कोटी ७१ लाख रूपयांचे वाटप करण्यात आले होते. तर चालू वर्षात १३१ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पैकी १२३ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
२५ वर्षापूर्वी देखील पंतप्रधानांच्या नावाने पीएमईजीवायएस ही योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेतूनही अशाच प्रकारे लहान आणि मध्यम बेरोजगार युवकांना विविध व्यवसायासाठी कर्ज वाटप केले होते. मात्र अद्यापही त्या योजनेतील कर्ज वसूली न झाल्याने बँका आणि जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठपुरावा सुरू आहे. पुन्हा या सरकारनेही अशीच योजना आणली असून, ही योजना केवळ ज्यांचे व्यवसाय सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी असल्याने पूर्वीच्या योजने प्रमाणे कर्ज थकनार नसले तरी, हे कर्ज देताना कुठलीही स्थावर मालमत्ता तारण न ठेवता तसेच एकही जामीनदार नसल्याने भविष्यात या योजनेच्या कर्ज परतफेडीची चिंता आतापासूनच बँकांना सतावत आहे. असे असले तरी याची जाहीर वाच्च्यता बँक अधिकारी करत नसून, खासगीत मात्र ही योजना म्हणजे एक पांढरा हत्ती ठरू शकते असेही सांगण्यात येते.