शिक्षण विभागाचा गोंधळ...!

डिजिटल क्लासरूम च्या नावाखाली सर्व शाळांमध्ये हे डिजिटल क्लासरूम असल्याची चुकीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर देऊन ही परीक्षा घेण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागासह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता निर्धाण चाचणी कशीबशी उरकरण्यात आली. ही परीक्षा सध्या घेऊ नये अशी मागणी परीक्षेपूर्वीच १३ शिक्षक संघटनांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेल्या शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिका-यांनी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे केली होती. मात्र ही मागणी दुर्लक्षित करून ही परीक्षा उरकण्यात आल्याचे कृती समितीने एका निवेदनाव्दारे कळविले आहे.
जालना जिल्ह्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांचा वीजपुरवठा वीजबिल थकल्यामुळे तोडण्यात आला आहे. डिजिटल क्लासरूम च्या नावाखाली सर्व शाळांमध्ये हे डिजिटल क्लासरूम असल्याची चुकीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर देऊन ही परीक्षा घेण्यात आली. ही परीक्षा २१ रोजी सर्वत्र पार पडली.
या परीक्षेची माहिती जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना ही एक दिवस आधी कळविली. तसेच ही परीक्षा आॅनलाइन घेण्याचे निश्चत केले. आणि ती परीक्षा घेतली. ही परीक्षा केवळ औपचारिकता ठरल्याचा आरोपही कृती समितीने केला आहे. दरम्यान ही शासनाची चालवलेली दिशाभूल असून, ही परीक्षा केवळ जालना जिल्ह्यातच घेतली जात असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच या सर्व प्रकारामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर ऐकण्यास मिळाला. या संदर्भात प्रशासनाशी संपर्क साधला असता ही परीक्षा कधी झाली याची माहिती नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
यातूनच या परीक्षे बाबत प्रशासनातच एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आले.
सोळा अतिरिक्त शिक्षक रूजू होण्याच्या प्रतीक्षेत
जालना : जिल्ह्यातील ज्या शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक ठरले होेते, त्या शिक्षकांना ८ डिसेंबरला झालेल्या समायोजन प्रक्रिये अंतर्गत अन्य शाळांमध्ये रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु संबंधित शाळांनी या समायोजित शिक्षकांना रूजू करून घेण्यास नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६ शिक्षकांची स्थिती आई जेवू घालीना वडिल भीक मागू देईनात अशी झाली आहे.
जालना जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांमध्ये जवळपास २४ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांना अन्य संस्थांमध्ये रूजू होण्यासाठीचा निर्णय माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी दिला होता. परंतु २४ पैकी केवळ ८ शिक्षकांना संस्थांनी रूजू करून घेतले. मात्र उर्वरित १६ शिक्षकांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. त्या प्रामुख्याने बी.डी. लहाने, व्ही.आर. जाधवर, जी.एस. सावळे, बी.बी. इंगळे, आय. के. राऊळ, पी.बी. इंगळे, आर. टी. घोटूळे, आर.टी. झोरे, व्ही. टी. म्हस्के, आर.बी. सोनवणे, डी.आर. पवार, डी.टी.शेरे, के.व्ही. राठोड, एस.यु. बावस्कर, आर. टी. देशमुख, एस.एम. वाघ यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या गंभीर मुद्याकडे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी जातीने लक्ष घालून या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा तसेच रूजू करून न घेणाºया संस्थांकडून खुलासाही मागवावा असे निवेदन शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाºयांना दिले.
कृती समितीचे निवेदन
कृती समितीने दिलेल्या निवेदनावर जावेद खान, संजय हेरकर, सिध्दार्थ रणपिसे, संजय सरदार, जगन्नात हनवते, राजेश मुंगीपैठणकर, रघुनाथ वाघमारे, संतोष राजगुरे, देवेंद्र बारगजे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.