परीक्षा शुल्क २० वरून ४०० रुपयांवर...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2019 12:35 AM2019-01-14T00:35:22+5:302019-01-14T00:36:33+5:30
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा शुल्कात २० पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे परीक्षा शुल्क २० रुपयावरुन ४०० रूपये झाले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा शुल्कात २० पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे परीक्षा शुल्क २० रुपयावरुन ४०० रूपये झाले आहे. शिक्षण विभागाच्या तुघलकी निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांत नाराजीचा सूर आहे.
शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून व्यवसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये ब्यूटीपार्लर कोर्स, मेकॅनिकल, छोटे व्यवसाय उभारीचा इ. सर्टिफिकेट कोर्स विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात येत आहेत. या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. यात ४०० रुपयांची कौशल्य चाचणी संस्थेस २०० रूपये, कच्च्या मालासाठी परीक्षा केंद्रास १०० रूपये व एमएससीव्हीटी खर्च १०० रूपये अशी विभागणी केली आहे. याची कुठलीच गरज नसल्याची माहिती मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने या शुल्क वाढीला डोळेबंद करुन मान्यता दिली आहे. या संदर्भात जाणकार व्यक्तीने सांगितले की, चाचणी संस्थाही शासकीय असल्याने त्यांना २०० रुपये देण्याची गरज नाही. यात मंडळाचा प्रशासकीय खर्च १०० रूपये आकारण्यात आल्याने त्यांनी सांगितले.
एकीकडे तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची मनमानी सुरु असून दुसरीकडे शासकीय तांत्रिक माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांचा अभाव आहे.
परीक्षेचे आवेदन पत्र भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण मंडळाने परिपत्रक काढून तांत्रिक विषयाच्या परीक्षा शुल्कात ३८० रूपयांची वाढ केल्याचा निर्णय शाळांना कळविण्यात आला. हा निर्णय विद्यार्थी, आणि पालकांना माहीत नसल्याने उर्वरित रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांची तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
चूक झाल्यास दंड
विद्यार्थ्यांना परीक्षा आवेदनपत्र आॅनलाईन भरावे लागते. शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईट व्यवस्थित चालत नाही. त्यामुळे अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत वारंवार वाढ करण्यात आली. या अर्जामध्ये अनवधानाने चुका राहिल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी शाळा अथवा मुख्याध्यापकावर प्रति दुरुस्ती ५० रूपये दंड आकारण्यात आल्याने शिक्षकांत नाराजी आहे.