महाविकास आघाडीकडून निराशा दूर होण्याची ‘आशा’

आशा कार्य करणाऱ्या महिला स्वयंसेविकांना मानधन तुलनेने अत्यल्प मिळत असून, त्यामुळे आर्थिक कुचंबणा होत आहे.

संजय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सर्वांसाठी आरोग्य या मोहिमेंतर्गत तत्कालीन यूपीए सरकारने सात कलमी आरोग्य कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात २००७- ०८ मध्ये या उपक्रमाची सुरूवात झाली होती. त्या अंतर्गत संपूर्ण राज्यभरात ६० हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. असे असले तरी या आशा कार्य करणाऱ्या महिला स्वयंसेविकांना मानधन तुलनेने अत्यल्प मिळत असून, त्यामुळे आर्थिक कुचंबणा होत आहे. आता राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून या स्वयंसेविकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह मानधन वाढीची नवीन आशा निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान २००५ अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब आणि शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या नागरिकांना परवडणारी आरोग्य सुविधा देण्यासाठी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग आणि त्यांची पत्नी डॉ. राणी बंग यांनी आदिवासी भागात काम करून त्यांचे आरोग्य कसे सुधारले याचा ‘सर्च’च्या माध्यमातून अभ्यास केला. त्यात गावातीलच सुशिक्षित युवती, महिला यांना प्रत्यक्षपणे आरोग्य सेवा देण्यासाठी सहभाग करून घेतल्यास त्याचा मोठा लाभ होऊ शकतो, जेणेकरून संबंधित महिलेला त्या परिसरातील बोली भाषा आणि उद्भवणाºया आजारांची ब-यापैकी माहिती असते आणि त्या भागातील नागरिकांचा तिच्यावर विश्वासही असतो. या अभ्यासातूनच २००७-०८ मध्ये महाराष्ट्रात ‘अ‍ॅक्रीडेटेड सोशल हेल्थ अ‍ॅक्टिविस्ट’ म्हणजेच आशा असे नामकरून करून ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविकांची नेमणूक करण्यात आली.
यात प्रामुख्याने गरोदर माता आणि बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, हा या पाठीमागील मुख्य उद्देश होता. त्यात आज घडीला अभ्यास केला असता या दोन्ही प्रकारामध्ये आशा स्वयंसेविकांनी लक्षणीय कार्य केल्याचे दिसून येते. एक हजार ५०० लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविका अशा तत्वानुसार आशा वर्करची नेमणूक करण्यात आली. महाराष्ट्रात आजघडीला ६० हजार आशा स्वयंसेविका आहेत. परंतु, त्यांना मिळणारे मानधन आणि मोबदला हा अत्यंत अल्प आहे.
मराठवाड्यात आठ हजार ‘आशा’
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये एकूण आठ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. त्यात औरंगाबाद- १६६८, जालना- १४७१, परभणी- ९१६, हिंगोली- ९३६, लातूर- १६२३, नांदेड- १४२३, उस्मानाबाद- ११६१, बीड- १९०४ अशी संख्या आहे.
आर्थिक स्तर उंचावणे गरजेचे
‘आशा’ स्वयंसेविकांचा मुद्दा हेरून अंबड येथील गोदावरी महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. रमेश वाघमारे यांनी आपल्या पीएच.डी.चा विषय निवडला. त्यात त्यांनी सखोल संशोधन करून आशा स्वयंसेविकांची राज्यातील स्थिती जाणून घेतली. त्यानुसार अंगणवाडी ताईंसारखी त्यांची नेमणूक करून त्याच प्रमाणे त्यांना वाढीव मानधन देण्याचा शोध प्रबंध सादर केला. या प्रबंधातील तरतूदींकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याचे ठरविल्यास आपण त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहोत.