जालना जिल्हा परिषदेचा सोळा कोटींचा निधी गेला परत

ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षांसाठी आलेला जवळपास १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासन तिजोरीत परत पाठविण्यात आला असल्याची माहिती वित्त विभागाकडून देण्यात आली आहे.

दीपक ढोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ या वर्षांसाठी आलेला जवळपास १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासन तिजोरीत परत पाठविण्यात आला असल्याची माहिती वित्त विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पाणी पुरवठा विभागाचे सर्वाधिक ८ कोटी, स्वच्छ भारत मिशनचे ८ कोटी यासह आदी विभागाचे मिळून १६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी हा विहित मुदतीत म्हणजे दोन वर्षात खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे सदरच्या निधीची रक्कम शासनाकडे परत करण्यात आली आहे.
शासनाकडून विविध लेखाशीर्षांतर्गत जिल्हा परिषदेला ग्रामीण भागातील विविध विकास कामांसाठी कोट्यावधींचा निधी उपलब्ध केला जातो. सदर निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षाची कालमर्यादा असते. परंतु, दोन वर्षात सदर निधी खर्च न झाल्याने तो शासनतिजोरीत परत पाठविणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेनंतर कोट्यावधीचा निधी शासनस्तरावरून विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. परंतु, सदरचा निधी हा तांत्रिक अडचण आणि समन्वय नसल्याने विहित मुदतीत खर्च करता आला नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर म्हणाले की, हा निधी परत आणण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.
लक्ष देण्याची गरज : कसा होईल विकास ?
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आता जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य नेहमीच विकासनिधीसाठी ओरड करीत असतात. निधी नाही; विकासकामे कशी करायची, जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधीत्व करून काय उपयोग, अशा प्रतिक्रिया सदस्यामधून ऐकायला मिळतात.
परंतु, कोट्यवधीच्या विकासकामांचा निधी परत गेला आहे.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी तांत्रिक अडचणी दूर करून व समन्वय साधूनच विकासाची गंगा प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या सर्कलमध्ये वाहू शकते. त्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत. जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीश टोपे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी कार्यक्रमात असल्याचे
सांगितले.