४०९ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई; हद्दपारीचे १४ प्रस्ताव

जालना शहरातील संवेदनशील भागाचा सदरबाजार पोलीस ठाण्यांतर्गत समावेश आहे. घडणाऱ्या घटना पाहता या ठाण्याची फोड करून नवीन ठाणे निर्माण व्हावे, यासाठी दहा ते बारा वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहरातील सदरबाजार पोलीस ठाण्यांतर्गत चालू वर्षातील नऊ महिन्यात तब्बल ३६८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. गतवर्षी याच कालावधीत २६८ गुन्हे दाखल होते. यंदा दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये घरफोडीच्या ३० तर चोरीच्या ११७ घटनांचा समावेश आहे.
जालना शहरातील संवेदनशील भागाचा सदरबाजार पोलीस ठाण्यांतर्गत समावेश आहे. घडणाऱ्या घटना पाहता या ठाण्याची फोड करून नवीन ठाणे निर्माण व्हावे, यासाठी दहा ते बारा वर्षांपूर्वी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. या ठाण्यात १५१ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. सध्या एक पोलीस निरीक्षक, एक सपोनि, चार फौजदारांसह १०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील १२ कर्मचारी विविध ठिकाणी संलग्न आहेत. तर साप्ताहिक, रजेवर जाणारे कर्मचारी वगळता दैनंदिन ६० ते ७० कर्मचारी राहत आहेत. याच कर्मचा-यांच्या खांद्यावर रात्रगस्त, गुन्ह्यांचा तपास, वॉरंट, समन्स अंमलबजावणी, विविध प्रकारचे बंदोबस्त आदी कामे पडली आहेत. अपु-या कर्मचा-यांमुळे चोरट्यांचेही फावत आहे. चालू वर्षात जबरी चोरीच्या १७, घरफोडीच्या ३०, चो-याच्या ११३, दंग्याच्या १९ यासह इतर घटना घडल्या आहेत. या घटनांना लगाम लावण्यासाठी पोलिसांनी १०७ अंतर्गत तब्बल ४०९ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. तर १०९ अंतर्गत ८ जणांवर, ११० अंतर्गत ६६ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. हद्दपारीच्या १४ प्रस्तावांपैकी दोघांवर कारवाई झाली आहे. इतर प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सदर बाजार पोलीस ठाण्यांतर्गत असलेल्या भागापैकी अनेक भाग हे संवेदनशील आहेत. शिवाय याच भागात शहरातील मोठी बाजारपेठ असून, इतर मोठे कार्यक्रमही होतात. चो-या, घरफोड्या, हाणामा-यांच्या घटना पाहता कायदा-सुव्यवस्थेचा अबाधित ठेवण्यासाठी काद्राबाद पोलीस ठाण्याची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. याकडे पदाधिका-यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
ठाण्याला मंजूर पदसंख्या मोठी असली तरी संलग्न कर्मचारी, रजा, साप्ताहिक, विविध प्रकारचा बंदोबस्त यासह इतर कामे पाहता अर्ध्यावरच कर्मचारी कार्यरत राहतात. त्यामुळे ऐन वेळी एखादी घटना घडली तर अधिकारी, कर्मचा-यांना धावपळ करावी लागते. शिवाय कर्मचा-यांची संख्या कमी असल्याने दाखल गुन्ह्यांच्या तपासावरही परिणाम होताना दिसत आहे.