परतूर, मंठा तालुक्यांतील विकासकामांना गती द्या- बबनराव लोणीकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2019 01:01 AM2019-02-06T01:01:52+5:302019-02-06T01:02:53+5:30
परतूर व मंठा या तालुक्यांत करण्यात येत असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मॅरेथॉन बैठक घेत सर्व संबंधित विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून घेऊन या भागात करण्यात येत असलेल्या विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : परतूर व मंठा या तालुक्यांत करण्यात येत असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मॅरेथॉन बैठक घेत सर्व संबंधित विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांकडून घेऊन या भागात करण्यात येत असलेल्या विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी जि. प. चे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुरेश बेदमुथा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोकणी, परतूरचे तहसीलदार भाऊसाहेब कदम, मंठ्याच्या तहसीलदार सुमन मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.एम.के. राठोड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. राज्यातील बुलडाणा, अमरावती व अकोला या भागांत पाण्याचे नमुने तपासणीमध्ये दूषित आढळून आल्याने बुलडाणा येथे १३५ गावांसाठी वॉटरग्रीड योजना राबविण्याबरोबरच शुद्ध पाण्यासाठी आरओ मशिन्स बसविण्यात आल्या आहेत. जालना जिल्ह्यातील परतूर, मंठा तसेच नेर-सेवली या भागातील ८१ गावांमध्ये २५ कोटी रुपये खर्चून आर.ओ. मशिन्स बसविण्यात येणार आहेत. या आर.ओ. मशिन्सची गावामध्ये उभारणी करताना गावाच्या मध्यभागी तसेच पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरुन या मशिन्सचा फायदा संपूर्ण गावासाठी होईल. असे लोणीकर यांनी सांगितले. समाजातील दिव्यांगांच्या उन्नतीसाठी शासन अनेकविध योजना राबविते. या योजनांचा लाभ समाजातील प्रत्येक दिव्यांगांना एकाच छताखाली मिळण्यासाठी महाशिबिराचे आयोजन करण्याचे निर्देश देत समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया योजना, एस.टी. महामंडळामार्फत देण्यात येणारे लाभ तसेच कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ दिव्यांगांना देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे . दिव्यांगांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून अधिकाधिक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच शासनाच्या योजनांपासून एकही दिव्यांग वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व संबंधित विभागाच्या अधिका-यांनी दक्षता घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
३०५ गावांची निवड
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येणा-या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ५ हजार १४२ गावांची तर जालना जिल्ह्यातील ३०५ गावांची निवड करण्यात आली असून या गावांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, एकात्मिक शेती पद्धती, सूक्ष्म सिंचन, सामूहिक लाभ, मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार आहेत. शेतक-यांना शाश्वत शेतपिकाच्या उत्पादनासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी हा प्रकल्प अत्यंत उपयोगी ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.