स्थायी समितीत गाजला पाणी टंचाईचा मुद्दा

दुष्काळाच्या अखेरच्या टप्प्यात असून, अद्यापही प्रशासनाने ही आश्वासने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे प्रशासनाची गत बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात अशी झाली आहे. असा सूर स्थायी समितीच्या सभेत निघाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : येणाऱ्या टंचाई काळात दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता लक्षात घेता जि.प. प्रशासन टंचाई निवारणार्थ टँकर, विहिर अधिग्रहण, चर खोदणे, जनावरांना पिण्याचा पाण्याची व्यवस्था करणे तसेच मजुरांच्या हाताला काम देऊ, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. परंतु, आज आपण दुष्काळाच्या अखेरच्या टप्प्यात असून, अद्यापही प्रशासनाने ही आश्वासने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे प्रशासनाची गत बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात अशी झाली आहे. असा सूर स्थायी समितीच्या सभेत निघाला.
सोमवारी जिल्हा परिषदे स्थायी समितीच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी जि.प. अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा, सर्व सभापती, वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रे यांच्यासह स्थायी समितीच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.
सभेची सुरुवात राष्ट्रगीताने करण्यात आली. स्थायी समितीचे सदस्य जयमंगल जाधव यांनी दुष्काळी मुद्यावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की, या अगोदर तीन ते चार बैठका झाल्या. प्रत्येक बैठकीत दुष्काळाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आम्ही सज्ज असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. जिल्ह्यात टँकरचे नियोजन, जनावरांना पाण्याची व्यवस्था, जि.प. मध्ये दुष्काळ कक्षाची स्थापना, अशी आश्वासने प्रशासनाने दिले होते. दुष्काळाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. तरीही उपाय योजना सुरू असल्याचे दिसून येते.
सदस्य संतप्त
शालीकराम म्हस्के यांनीही प्रशासनाला दुष्काळाच्या मुद्यावरुन धारेवर धरले. ते म्हणाले की, प्रशासनाने दुष्काळी नियोजनाची नुसती चर्चा केली. काम मात्र शून्य केले. यामुळे आज जनावरांना व नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीही मिळत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात प्रशासन दुष्काळी कक्षाची स्थापन करणार होते. परंतु, ते ही प्रशासनाने केले नाही. यावरुन प्रशासनाचा गलथान कारभार समोर आला आहे. अधिकारी प्रस्ताव पाठविण्यासाठी ८ ते ९ दिवसांचा कालावधी लावत आहे. याकडे अध्यक्षांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
बीड जिल्ह्यात प्रत्येक जि.प. गटात चारा छावणी सुरु करण्यात आली आहे. परंतु, जालना जिल्ह्यात फक्त १३ चारा छावण्यांना मंजुरी मिळाली आहे. या चारा छावण्यांमुळे १५ ते १६ हजार जनावरांचा प्रश्न मिटत असून, ४ लाख ७२ हजार जनावरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.
यावरुन जिल्हा प्रशासनाची दुष्काळाबाबतची उदासिनता दिसून येते. सध्या काही गावांमध्ये नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीही मिळत नाही तर काही गावांमध्ये २१ दिवसांनी पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी जगावे कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.