जळगाव जिल्हा बँकेकडून ५ कोटी परस्पर वर्ग

धक्कादायक प्रकार

ठळक मुद्देजि.प.ने दाखल केली याचिकासंपूर्ण जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा

जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्हा परिषदेचे सीईओ व मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या खात्यातून ५ कोटी १२ लाख निधी परस्पर वर्ग केल्याने जि.प.ने जिल्हा बँकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच बॅँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून एक खाते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती जि.प.सीईओ शिवाजी दिवेकर यांनी दिली.
भूसंपादीत जमिनीच्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही शासनाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ती मिळत नसल्याने न्यायालयाने कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन यांच्या खात्यातून निधी वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ही रक्कम जिल्हा बँकेने परस्पर वर्ग करुन घेतली आहे. जि.प. स्थायी समितीची सभा शनिवारी अध्यक्षा उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
दुसºयांदा निधी परस्पर वर्ग केल्याने सदस्य नाराज
परस्पर निधी वर्ग करण्यात आल्याचा मुद्दा गेल्या सभेत नानाभाऊ महाजन यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी १ कोटी ७४ लाख निधी वर्ग झाल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. तरी देखील प्रशासनाकडून चौकशी न झाल्याने पाच दिवसांपूर्वी पुन्हा ३ कोटी ३८ लाख रुपये निधी जिल्हाबँकेने वर्ग केला. तो देखील न्यायालयाच्या आदेशानुसार लघुसिंचनच्या खात्यातून न करता सीईओ व कॅफो यांच्या खात्यातून वर्ग झाल्याचे महाजन यांनी सभागृहात सांगितले. यावरून जिल्हा बँकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबादखंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवेकर यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेने सांगितलेल्या खात्यातून निधी वर्ग न करता परस्पर दुसºया खात्यातून निधी वर्ग करण्याचे काम केले. याबाबत बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. जि.प.तील पाणी पुरवठा विभागातील एका कर्मचाºयाने पंतप्रधानांबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपाºर्ह मजकूर टाकला. याची चौकशी करून संबंधीत कर्मचाºयावर कारवाईचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
संपूर्ण जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा : ठराव
जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाला असून, जिल्ह्यातील एरंडोल व धरणगाव तालुका वगळता अन्य तालुक्यात दुष्काळ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतू, एरंडोल आणि धरणगाव तालुका देखील दुष्काळी जाहीर करण्याची मागणी प्रताप पाटील यांनी सभेत केली असून, याबाबतचा ठराव स्थायी समिती सभेत करण्यात आला.