खरचं, दप्तराचे ओझे कमी होणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 7, 2018 01:11 PM2018-12-07T13:11:02+5:302018-12-07T13:11:29+5:30
सागर दुबे जळगाव : केंद्र शासनाने नुकताच शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला़ पण या निर्णयाची ...
सागर दुबे
जळगाव : केंद्र शासनाने नुकताच शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला़ पण या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होणार का? असा सवाल आजही उपस्थित होत आहे़ अधिकाऱ्यांकडून शाळांना दप्तराच्या ओझे तपासणीसाठी भेटीच दिल्या जात नसून फक्त कागदावरच कमी ओझे दाखवले जाते़ त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करायचे असेल, तर शिक्षक, शिक्षणसंस्था आणि पालक या सर्वांच्याच मानसिकतेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे़
दप्तराच्या ओझ्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाठीचा आजार लागतात़ त्यामुळे दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडून दप्तराच्या वजनासंदर्भात नियम लागू केले होते़ मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुध्दा यश आले नव्हते़ या काळातही अधिकाºयांकडून फक्त एकदाच शाळांना भेटी देऊन दप्तराचे ओझे तपासले होते़ आता केंद्रानेही दप्तर ओझे कमी करण्यासाठी नियमावली लागू केली आहे. दरम्यान, मुख्यत: हा निर्णय न मानण्यात प्रामुख्याने इंग्रजी आणि त्यानंतर मराठी शाळा आघाडीवर आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे अधिक असते तर अभ्यासाचा मानसिक ताण देखील त्यांना अधिक असतो़ त्यामुळे त्यांना हा निर्णय मानायला लावण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. ७० ते ८० टक्के शाळांमधील शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्व वह्या, पुस्तके आणायला लावतात, त्यामुळे दप्तराचे ओझे वाढते़ त्यांना आवश्यक तितक्याच वह्या आणायला लावल्या, तरच वजन कमी होईल. पहिली, दुसरीला दीड किलो तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दप्तराचे वजन दोन ते तीन किलो सहावी ते सातवी चार आणि आठवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन साडेचार किलो, दहावीला पाच किलोपेक्षा अधिक वजन नसावे, असे स्पष्ट केले निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहे़ मात्र, या वजनांच्या दुपटीने विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे ओझे आज बघायला मिळत आहे़ अधिकाºयांच्या वेळकाढूपणामुळे या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पुन्हा अपयश येण्याची शक्यता आहे़ निर्णय झाल्यापासून अद्याप शिक्षण विभागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची दप्तारांच्या ओझे तपासणीची कार्यवाही झालेली नाही़ या कार्यवाहीला कधी मुहूर्त मिळणार असा सवाल शिक्षणतज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे़